काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न तीन वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ। आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गरे।

‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनिय र मितव्ययी रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, मंसिर ४ गतेको लागि’ उनले भने, ‘मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरूबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने साझा मान्यता हो। यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो।’

बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरु भने नरोकिने स्पष्ट पारे। निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन सबैको लागि समान प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेको बताए। उनले नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्न कसैलाई नदिइने बताए।

‘बजेटमा स्पष्ट परेका, उल्लेख भएका त्यस्ता योजनालाई रोकेको होइन। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम, नयाँ परियोजना, नयाँ छनौट नगर्नुस् मात्रै भनेको हो। अब समय छोटो छ ति कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभाव पार्नसक्छ। मनसाय कसैको पनि गलत नहोस् भन्ने आशयले निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रतालाई कायम गर्नलाई आयोगले जोड दिएर गरेको हो’ उनले भने, ‘सबैलाई समान खालको खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी आयोगको हो।’

आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक कामहरु अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ।