शिवराज । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका स्पा तथा डान्सबारको वैधानिकता र नगरपालिकाको नियमन प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शिवराज नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले गत भदौ २२ गते (२०८३/०५/२२) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका स्पा तथा डान्सबार ७ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायी प्रो. रुकसार खातुन र निरज खनालले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

निवेदन नं. ०८३-WO-००७५ माथि सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र माननीय न्यायाधीश निशा बानियाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले व्यवसाय नियमन गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग रहे पनि कुनै व्यवसाय वैध वा अवैध तथा निर्धारित मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएको वा नभएको विषयमा कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायीलाई आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने र सुनुवाइको उचित अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

सुनुवाइको मौका नदिई दर्ता भएका व्यवसायसमेत बन्द गर्ने गरी कार्य नगर्न तथा नगराउन अदालतले शिवराज नगरपालिकाका नाममा आदेश दिएको छ। साथै, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म नगरपालिकाले यसअघि जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाद पोखरेल र कृष्ण प्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, विपक्षी शिवराज नगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका तर्फबाट उप-न्यायाधिवक्ता ऋषि केशव बस्याल, सहायक न्यायाधिवक्ता शिला भुसाल र वरिष्ठ अधिवक्ता बेन बहादुर पौडेलले बहस गरेका थिए।

अदालतको आदेशसँगै शिवराज क्षेत्रमा स्पा तथा डान्सबार तत्काल बन्द गराउने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। अब सम्बन्धित व्यवसायको वैधानिकता, नियमन तथा मापदण्ड पालनाको विषय आगामी कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्ने भएको छ।