प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । उनले राजनीतिक रूपमा नै दबाबको सामना गर्ने गरी आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको उनी निकटकाले बताएका छन् ।
पार्टीमा दबाब खेपे पनि प्रम ओलीले सरकार सञ्चालनका नियमित कार्यलाई जारी राखी विरोधी खेमाका नेताहरूलाई सरकारबाट कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ नहुने सन्देश दिएका छन् । सोही सन्देशस्वरूप उनले बिहीबार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भयो ।
प्रम ओलीले आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा आरोप खेपे पनि सरकार र अध्यक्ष दुवै पद त्याग्न नपर्ने आधारहरूको खोजी गरेका छन् । उनले दबाबको सामना गर्न शीर्ष तहमा नै छलफल अघि बढाएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा आफुविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई उनले सहमति र सहकार्यको बाटो रोजेका छन् ।
दुवै जना पार्टी अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरविना पार्टीका कुनै पनि निर्णय आधिकारिक नहुने पार्टी एकताको क्रममा भएको समझदारीले उनलाई दुवै पदमा टिक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रियताका पक्षमा ओलीले देखाएको अडानले पनि उनको पक्षमा छुट्टै माहोल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरी संविधानमा राख्न सफल भएका थिए ।
पार्टी एकतापछि पार्टीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने संकल्प गरेका ओली–दाहालबीच असमझदारी बढ्दा पार्टीका संरचना अन्योलमा छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भएको विभिन्न कसरत अन्ततः ओली–दाहालमा नै गएर सहमति भई रोकिने देखिएको छ । ओली र दाहालको सहमतिविना पार्टीको कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने प्रावधानले दुवैलाई एक ठाउँमा बाँधेको छ ।
संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास गरिए पनि सो प्रयास पनि असफल हुने देखिन्छ । ओली नै दलका नेता छन् भने उनका विश्वासपात्र सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता छन् । संसदीय दलबाट ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो नै बन्द भएकाले पनि उनी मजबुत अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, प्रम ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पार्टी विभाजन आवश्यक पर्छ । पार्टी विभाजनको विषयमा ओली र दाहाल दुवै पक्षका नेता सहमत हुनेछैनन् । पार्टी विभाजन नभएसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सम्भव देखिँदैन । पार्टीभित्र विभाजनको रेखा जसले कोर्छ, ऊ आफैं पतन हुने भएकाले पनि पार्टी विभाजन गरी प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म कोही पनि पुग्न नसक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
पार्टी महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहमति र समझदारीमा सबै निर्णय हुने प्रावधानका कारण पार्टीलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्पसमेत देखिँदैन । दुई अध्यक्ष र मुख्य नेताहरूबीचको समझदारीमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा दाहाल–नेपाल समूहबीच सहमति नदेखिए पनि बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि दाहालले पार्टीका विभिन्न घटनाक्रमले शुभसंकेत नदेखिए पनि एकताको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले सबै सचेत भई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारेकाले पनि सहमतिबाहेक अन्य विकल्प नरहेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालु संसद् आधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि हुन सक्ने पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा दाहालले प्रम ओलीसँग छलफल गरेका छन् । सो छलफलका क्रममा पनि ओलीले आपूm पार्टी र सरकारको नियमित कार्यलाई निसंकोच अगाडि बढाइरहेको र दुवै जना मिल्नुको किकल्प नभएको बताएका थिए ।
‘संसद् अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरें । लगत्तै राष्ट्रपतिलाई गएर भेटें,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘संसद् अधिवेशन स्थगित भएका बेला दल फुटाउन सहज हुने अध्यायदेशलगायत अन्य कुनै अध्यादेश प्रमाणित नगर्न अनुरोध गरेको छु । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कुनै अध्यादेश नल्याउने भन्नुभएको छ ।’
पार्टीभित्रको घटनाक्रम सकारात्मक रूपमा अघि नबढेको बताउँदै दाहालले सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका उनी त्यतैबाट राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । दिउँसो साढे दुई बजे बालुवाटारबाट निस्किएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिसँग छलफल गरी साढे तीन बजे बालुवाटार फर्किएका थिए । त्यसअघि अध्यक्ष दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरू र प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल चलेपछि राष्ट्रपतिलाई भेट्न दाहाल शीतल निवास पुगेका थिए ।
पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत देखाउने गरी गृहकार्य थालेका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा पूर्वएमालेका कम्तीमा ७८ देखि बढीमा ८१ सांसद छन् ।
पार्टीले निर्णय गरेर ओलीलाई हटाउन खोज्यो भने पार्टी विभाजन हुने भएकाले त्यसमा दुवै पक्षका नेताले सुझबुझका साथ निर्णय लिनुपर्ने नेताहरूले औंल्याएका छन् । आफूलाई हटाउन खोज्दा पार्टी फुटाउने अलोकप्रिय र जोखिमपूर्ण विकल्प ओलीसँग रहनेछ । विद्यमान कानुनअनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ । ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत छैन । संसदीय दलमा भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू समेत जोडिने भएकाले ओलीसँग ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
