२५ वर्षे अवधि पूरा गरेको देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ। गत साता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो अनुमतिपत्रसँगै, कानुनी अस्पष्टता र अन्य कारणले ८–९ महिना लाइसेन्सविहीन बनेको वर्ल्डलिंकले अब अर्को २५ वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीले सरकारलाई सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दिएको आवेदन स्वीकृत भएको हो।

गत चैतदेखि कानुनी अस्पष्टता र बक्यौता समस्याका कारण कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेको थिएन। तर, सरकारले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधन गरी २५ वर्ष पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विकल्प खुला गरेको थियो।

नियमावलीको यो संशोधन १२ कात्तिकमा प्रकाशित भएको थियो, र त्यसकै आधारमा वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। अनुमतिपत्र जारी गर्नु अघि कम्पनीलाई सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

यसका लागि कम्पनीले ३० कात्तिकमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क बापत दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख सात हजार ५५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। यसमा एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ आरटीडीएफ समावेश थियो।

सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणले संशोधित नियमावली अनुसार नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बोर्डले अनुमोदन गरेपछि वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ।