बुद्धभूमि, कपिलवस्तु
झबिन भण्डारी
आज भन्दा ३ दशक पहिले स्थापना भएको थियो लघुबित्त सस्थाहरु मानिसहरुमा बैङ्किङ क्षेत्र त्यसको महत्व बुझाउने पहिलो शिक्षा नै लघुवित्तले दिएको थियो । दुर्गम बस्ती ग्रामिण बस्ती ती र त्यस्ता भुभागमा आफ्नो कष्टकर जागिरे जिन्दगी गरिबी उत्थानको लागि समर्पित सम्पुर्ण अग्रज लघुबित्त कर्मचारीहरुलाइ धन्यवाद दिन चाहान्छु । जनयुद्ध, तराइ आन्दोलन हरेक कठिन यात्रा पार गर्दै लघुबित्त आजको स्थितीमा आइपुगेको छ । विभिन्न समस्याबाट गुज्रिएको छ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड -१९ कोरोनाको कहरले विश्व आक्रमण गर्दा नेपाल र यसभित्र रहेका लघुबित्तहरु अछुतो पक्कै रहदैन्न तसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रमा सबैभन्दामार लघुबित्त मै पर्ने गर्छ । ए बर्ग देखि विभिन्न सघ सस्थाहरु बाट झन्डै १२% मा कर्जा लिएर ग्रामीण ठाउँ त्यो नि बिगत गरिब जनतालाई प्रबाह गरि उनिहरुको दैनिकी माथी उठाउन पहलकदमी कार्य गरिरहेको लघुबित्तलाई हाल विभिन्न सन्चार माध्यबाट निर्घात प्रहार हुदा मन असाध्यै दुख्दो रहेछ।
सर्बप्रथम त पत्रकार साथिहरुलाइ यति कुरा को जानकारी हुन जरुरी छ कि नेपाल राष्ट्रबैकले इजाजतपत्र दिएको लघुबित्तको काम र त्यसको प्रकृति कस्तो खालको छ अहिले राष्ट्र बैकले कोरोनाको समयमा सहुलियत ब्याज छुट दिने परिपत्र के छ, कस्तो छ ? त्यसमा सर्बप्रथम दख्खल राखेर मिडियामा प्रस्तुत हुन अनुरोध छ।
नेपाल सरकारका तीन तहका स्थानीय सरकारले समेत लघुबित्तलाई उचित सम्बोधन गरेको छैन उसले कर्मसियल र बिकास वैक कै दाजोमा लघुबित्त लाई हेरेको छ, तर यो उपयुत्त हुदैन । उता रास्ट्रबैकले ३% ब्याज छुट दिएर कारोबार गर्न भन्दा यता स्थानीय तहले लघुबित्त सस्थालाइ खोल्न समेत समय दिएको छैन। सदस्यहरुलाइ फोन गरेर कारोबार गर्दा ३% ब्याज छुट छ भनेर भन्दा सिधै राष्ट्रिय मिडियामा फोन गर्छ अनि मिडियाले समग्र लघुबित्तको खिल्ली उडाउछ यस्तो अबस्थामा के लघुबित्तको भबिष्य सुदृढ र सकारात्मक देखिन्छ त ? आजको मुलभुत बिषय यहि नै छ।
अब नीतिनिर्माता गर्ने रास्ट्र बैकले प्रष्ट निर्देशन गर्न सक्नुपर्यो, कि फिल्डको खर्बौ लघुबित्तको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने ? लघुबित्त कारोबार नभएसी निजि क्षेत्रका हजारौं कर्मचारीलाई सस्थाले कसरी तलब खुवाएर राख्न सक्छ त्यो बारे कसरी सोच्ने ? ९० दिन कट्दा बित्तिकै काट्न पर्ने LLP लाई कति महिनाको समय सम्म काट्न नपर्ने भन्ने ? बित्तिय सस्थाले कर्मचारीलाई तलब दिनभए पनि ग्राहक सरक्षण कोषको पैसा चलाउन पाउने कि नपाउने ? लघुबित्तलाई दिने अन्य बैकले ब्याज घटाउने कि नघटाउने दैनिक फिल्ड नगइ नहुने आर्थिक कारोबारलाई अब स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्दिने ब्यबस्था मिलाउने कि नमिलाउने ? यी र यस्तै सयौ समस्या लघुबित्तको आज को प्रमुख समस्या हो।
तसर्थ लघुबित्तलाई हाल बैक सग दाजेर राष्ट्रबैको परिपत्रमा ल्याएको छ । यसले कार्यालयमा बसेर गर्ने बैङ्किङ कारोबारसग फिल्डमा गएर गर्ने कारोबारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ। दैनिक सयौ सदस्यसग आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने लघुबित्तको कारोबारलाई समेत जिबित राख्न स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रबैक र सङ्घिय सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउन नसके लघुबित्त नै धरापमा पर्न सक्छ।
