काठमाडौँ । नेपालको संघीय संरचना लागू भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सेवा र अवसरलाई नजिकबाट सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूमा आएको छ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले उनीहरूको नीति, योजना र व्यवहारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूले गरेका साना–साना पहलहरूले धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेका छन्।

पहिले अपाङ्गता सम्बन्धी विषय केन्द्र सरकारको नीतिमा सीमित रहने गरेको थियो। तर अहिले स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, पहुँच सुधार, सचेतना र सेवा वितरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेका छन्। अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणलाई सहज बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित गर्ने तथा आवश्यक सेवाहरू स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने प्रयासले धेरैलाई राहत पुगेको छ।

स्थानीय तहहरूले अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन थालेका छन्। कार्यालय भवनमा र्याम्प निर्माण, पहुँचयोग्य शौचालयको व्यवस्था तथा सार्वजनिक सेवा कक्षलाई सहज बनाउने प्रयास विस्तारै बढ्दै गएको छ। यस्ता संरचनात्मक सुधारहरू साना देखिए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ठूलो सहजता बनेका छन्।

केही स्थानीय तहहरूले समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अपाङ्गता सम्बन्धी पुराना धारणा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छन्। विद्यालय, आमा समूह, युवा क्लब तथा सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको होइन, अधिकारको दृष्टिले हेर्ने सोच विकास गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक पहलहरू देखिएका छन्। समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका लागि विद्यालयलाई सहयोग गर्ने, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि स्रोत सामग्री उपलब्ध गराउने तथा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने कार्य सुरु भएका छन्। यसले बालबालिकालाई विद्यालयमै टिकाइराख्न सहयोग पुगेको छ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्न केही स्थानीय तहहरूले घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा पुनर्स्थापना सेवासँग सहकार्य गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरेका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता पहलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवासम्म सहज पहुँच पुर्‍याएको छ।
रोजगारी र सीप विकासको क्षेत्रमा पनि केही स्थानीय तहहरूले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्।

सिलाइ–कटाइ, कृषि, पशुपालन, हस्तकला तथा साना व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिमहरूले आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ।

यद्यपि, यी प्रयासहरू अझै पर्याप्त भने छैनन्। धेरै स्थानीय तहहरूमा स्रोत, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा नीति बने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ भने योजना निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित छ।

तर यी सीमितताका बाबजुद पनि एउटा महत्वपूर्ण सत्य स्पष्ट देखिन्छ-साना प्रयासहरूले ठूलो परिवर्तन सम्भव बनाउँछन्। एउटा र्याम्पले एक व्यक्तिको जीवन सहज बनाउन सक्छ, एउटा तालिमले आत्मनिर्भरता दिन सक्छ, र एउटा सकारात्मक व्यवहारले आत्मसम्मान फर्काउन सक्छ।

अन्ततः, अपाङ्गताको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका केवल सेवा प्रदायकको मात्र नभई परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताको पनि हो। जब स्थानीय तहहरूले समावेशी सोचलाई प्राथमिकतामा राख्छन्, तब मात्र समावेशी समाज निर्माणको आधार बलियो बन्न सक्छ।