घनश्याम भर
विजयनगर, ११ भदौ ।

कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले शौचालय निर्माण नगरेका कर्मचारी र जनप्रतिधिलाई कारवाहीकाे सिफारिस गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका टोलीले अनुगमनकाे क्रममा विजयनगर गाउँपालिकाभित्र सार्वजनिक पदमा कार्यरत र जनप्रतिनिधिको घरमा शौचालय निर्माण र प्रयोग नभएको भन्दै उनीहरुको सेवा सुविधाहरुलाई रोक्का गरि कारवाहीका लागि गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय खुरुहुरियामा सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

उनीहरुले गाउँपालिकाबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा शौचालय निर्माण नहुँञ्जेलसम्मका लागि रोक्काको सिफारिस गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका संयोजक अर्जुन बेल्बासेले जानकारी दिए । उनले स्थलगत अनुगमन गर्दा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको घरमा शौचालय नभएको र शाैचालय भए पनि प्रयोग नभएकोले उनीहरुको सेवा सुविधा रोकेर कारवाहीका लागि गाउँपालिकाको कार्यालयमा सिफारिस गरिएको बताए ।

अनुगमन टाेलीका अनुसार गाउँपालिकाको १ नम्बरका वडा अध्यक्ष इन्नर थारुकाे घरमा समेत शौचालय निर्माण नभएको पाइएको छ । वडा नम्बर १ गुगाैलीका गाउँपालिकाको जिन्सी शाखामा कार्यरत इलेक्ट्रिसियन संगम खटिक, वडा नम्बर १ गुगाैलीकै गाउँपालिका-६ बद्धौर आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी राजेश कोरीले घरमा शाैचालय निर्माण गरेका छैनन् ।

यस्तै वडा नम्बर २ महुवादुधारका वडा सदस्य सोमई केवट, वडा नम्बर २ पडरियाका पशु विकास शाखाका कार्यालय सहयोगी हेमराज तेलीले शाैचालय निर्माण नगरेकाे पाइएकाे छ । वडा नम्बर २ बगहियाका गुगौली स्वास्थ्य चौकी कार्यालय सहयोगी त्रिभुवन भरले शौचालय निर्माण गरेको तर ढोका नलगाएको फोहोर भएकाे भेटिएको अनुगमन टाेलीले जनाएको छ । यसैगरी वडा नम्बर ७ बडसुडका जनज्योति आधारभूत विद्यालय मानपुर-ढाेढरीका प्रधानाध्यापक सगराम बढईले शौचालयको रिङ मात्र बनाएको भेटिएको छ ।

यसरी उनीहरुलाई शाैचालय निर्माण र प्रयाेग नगरेका कारण गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा राेक्का गरेर कारवाहीकाे लागि सिफारिस गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले अनिवार्य सबैले शाैचालय निर्माण गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाई कार्यविधि २०८० काे मापदण्डअनुसार शाैचालय निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विजयनगर गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाई कार्यविधि २०८० अन्तर्गत शौचालय निर्माण नगरेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा रोक्का गरेर कारवाही गरिएको हो । कार्यविधि २०८० का अनुसार अनुगमन गर्दा एक पटकमा ५ सयदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवानासमेत रहेकाे छ ।