काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’सँग जरिवाना नअसुल्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना गर्ने भएपछि बालेन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधवार आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।​

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख साहले निर्वाचन खर्च पेस नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहा माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको चेतावनी दिएको थियो।

निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि यसै विषयमा बालेनले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

जरिवाना मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै आयोगले शाहको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि साह सर्वोच्च गएका थिए।