जहाँ सरकारको संसदीय संरचना हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नेवित्तिकै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिन्छ । निर्वाचनको घोषणा हुने वित्तिकै सरकार कार्यवाहक सरकारको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यो सरकारले निर्वाचन घोषणापछि ऐतिहासिक निरन्तरता हुने काम गर्न सक्दैन ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारले नयाँ किसिमको कानुन, अध्यादेश, नयाँ बजेट, सार्वजनिक नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुहुँदैन, ल्याउनुहुँदैन भन्ने चलन छ । किनभने निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेर नयाँ नीति, कार्यक्रम ल्याइयो भने त्यसको जिम्मेवारी पछि आउने सरकारले लिन सक्दैन । उसले अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसरण गर्नु न्यायोचित पनि हुँदैन ।