प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक भन्दा धेरै निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
रेखा शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियार र सुशासनको विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन समितिलाई दिएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका विषयमा यशोदा सुवेदी गुरूङ र अख्तियार र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सुझावका लागि रेखा शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
रेखा शर्मा नेतृत्वको समितिले सुशासनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाएको हो। ‘हामीले सुशासन कायम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छौं’, शर्माले भनिन्, ‘राम्रो त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। तर विद्यमान निर्वाचन प्रणाली जसरी भड्किलो हुँदै गइराखेको छ। भएको/नभएको खर्च आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने भइराखेको छ। त्यो अन्त्य गर्न एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी एउटै क्षेत्रबाट नलड्ने र समानुपातिकमा पनि पार्टीभित्र मापदण्ड बनाएर पार्टीभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’ समानुपातिकमा पनि एउटै व्यक्ति दोहोरिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने शर्माले बताइन्।
समानुपातिकका लागि पनि कहीँबाट निर्वाचित नहुनुपर्ने व्यवस्था हटाउने र प्रत्यक्षमा पनि एउटा क्षेत्रमा कब्जा जमाएपछि कहिल्यै छाड्न नपर्ने हुन गयो। त्यस्तो गर्न हुन्न भनेका छौं,’ उपसमितिको सुझावमा भनिएको छ,‘हरेक दलले निश्चित योग्यता र पारदर्शी मापदण्डको आधारमा दलका तहगत संरचनामा आधारित आन्तरिक निर्वाचनबाट छनोट गरेरमात्र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने।’
उपसमितिले निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ। कुनै सांसदले गैरकानुनी काम गरेमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था राख्न उपसमितिले सुझाव दिएको हो।
शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले गराएको छलफलमा सहभागी निर्वाचन प्रणाली अध्ययन उपसमिति संयोजक सुवेदीले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव आएको बताइन्।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र ‘फिक्स’ हुने भएकाले समान ढंगले विकास भएन। निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट गए’, सुवेदीले प्रतिवेदनबारे उल्लेख गर्दै भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने भयो। देउवाको निर्वाचन क्षेत्र, केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र र प्रचण्डको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने। अनि अर्थमन्त्री जो हुन्छ उसकोमा बजेट खन्याउने र विकास खन्याउने भयो।’ उनले यसरी बजेटको वितरणले कहिल्यै मन्त्री नहुने र दुर्गम क्षेत्रका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नगएको सुवेदीले बताइन्।
जहाँ विकास पुर्याउनुपर्ने हो त्यो ठाउँ नै ओझेलमा पर्यो। डोल्पा र हुम्लाको विकास गर्नु त महाभारत भयो’, सुवेदीले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रणालीबाट सुशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
सरकारले पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना लगायत टुङ्गो गर्ने अधिकार दिएको थियो। ‘पहिलो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यसले कार्यान्वयन गर्दा दुई तहका सांसद भए’, सुवेदीले भनिन्, ‘दोस्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली समावेशी हुन सकेन। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएन।’
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पैसाको खेल धेरै भएको उल्लेख गरिन्। ‘टिकट किन्न र भोट किन्न पैसाको खेल भयो’, सुवेदीले भनिन्, ‘पैसाले गर्दा त्याग तपस्या र बलिदानीबाट आउने नेताहरु जसले पैसा कमाउन सकेनन् उनीहरु उम्मेद्वार बन्न नसक्ने र ठेकेदारले पार्टीले टिकट दिने र संसदमा ठेकेदारको बाहुल्यता हुने भयो।’
उनले अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य क्षेत्रका ठेकेदार, शिक्षा क्षेत्रका ठेकेदार र भौतिक निर्माणका ठेकेदार मात्र हुने देखिएको उल्लेख गरिन्। ‘त्यसैले हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरौँ भनेका छौँ। हामीले बहस चाहेको हो’, सुवेदीले भनिन्।
*यसअघि यशोदा सुवेदी गुरुङ नेतृत्वको उपसमितिको रिपोर्टमा एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा धेरै एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख भएकोमा उक्त व्यवस्था रेखा शर्मा नेतृत्वको उपसमितिको रिपोर्टमा रहेकाले सच्याइएको छ।
