बैंकको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा अब सामाजिक सुरक्षा भक्ता अनिवार्य बैकिङ प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई पारदर्शी बनाउन बैंक पुगेका स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। अब स्थानीय तहले सबै लाभग्राहीको खाता खोली सोही खातामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट पाउने रकम जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले २०७३ सालबाटै भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली शुरु गरेको थियो । तर, सबै स्थानमा बैंकको पहुँच नपुगेका कारण यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि भने सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार अब सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत बैंकबाटै व्यक्तिको खातामा पठाउने निर्णय भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा बिस्तार गर्न बैंकहरुलाई २०७४ असार भित्रको समयसिमा दिएको भएपनि अझै ६ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । ७४७ स्थानीय तहमा भने बैकिङ सेवा पुगिसकेको छ ।
शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने
अब स्थानीय तहले विभागको विद्यूतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने डिजिटल विवरण बैंकलाई पठाउन सक्नेछन् । त्यसका आधारमा लाभग्राही उपस्थित नै हुन नसकेपनि बैंकले शून्य मौज्दातमा सामाजिक सुरक्षा खाता खोल्ने व्यवस्था स्थानीय तहबाट मिलाउनु पर्नेछ ।
यसरी खोलेको खातामा लाभग्राही पहिलो पटक भत्ता बुझ्न बैंकमा उपस्थित हुने समयमा दस्तखत नमुना तथा केवाईसी फारम बुझाएपछि खाता सक्रिय हुने व्यवस्था गरी खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय विभागले गरेको हो ।
स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षावापतको रकम प्रापत गरेको १५ दिनमा लाभग्राहीको खातामा पठाइदिनु पर्ने भएको छ ।
खाता खोल्न नसक्ने लाभग्राहीको हकमा घरदैलोमै सेवा
९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका नागरिक, अतिअशक्तता प्रमाणित भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने र बालबालिकाकालाई भने स्थानीय तहले घरमै सेवा दिनुपर्ने भएको छ ।
तर, भौगौलिक विकटताका र अन्य कारणले तत्काल घरमा सेवा दिन नसकिने अवस्थामा भने लाभग्राही र उनका संरक्षकको संयक्त हस्ताक्षरबाट चल्ने खाता खोल्नु पर्नेछ ।
संयुक्त हस्ताक्षरसमेत सम्भव नभएमा भने संरक्षकको हस्ताक्षरबाट समेत चलाउन सकिने खाता खोली सोही खातामा रकम राखिदिनु पर्ने भएको छ । यसरी भएको कारोबार पारदर्शी रुपमा विभागले प्राप्त गर्ने भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र देशभर ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो प्रयोजनका लागि ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अहिले वृद्धभत्तावापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएको संख्या ३० लाख ६१ हजार ३ सय ६४ रहेको छ ।
