रामरिक्षन यादव
विचार
नेपाली कांग्रेसको सात दशकभन्दा बढीको इतिहासमा पहिलोपटक तराई–मधेस मूलका कुनै व्यक्तिले सभापति पदका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। योभन्दा पहिले केही नेता त्यसको छेउपुच्छरसम्म पुगे पनि हिम्मत भने गर्न सकेका थिएनन्। बरु प्रवासमा रहेकै बेला एकपटक बीपीले तत्कालीन महामन्त्री परशुनारायण चौधरीतर्फ इंगित गर्दै आफ्नो उत्तराधिकारी हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको कुरा बोलीचालीका भाषामा सुनिएको हो। यसबीचमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा खर्बौं क्युसेक्स पानी बगिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालबाहेक पनि तीनपटक बहुमतको सरकार र कैयन्पटक मिश्रित सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भइसकेका छन्। दर्जनौं पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन्। मनोनयनमा परेका छन्। तर सात दशकको कांग्रेसको इतिहासलाई केलाएर अध्ययन गर्ने हो भने महामन्त्रीहरू परशुनारायण चौधरी, महेन्द्र नारायण निधि, डा. रामवरण यादव र कोषाध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर, चित्रलेखा यादव तथा सीतादेवी यादव गरी ६ जनाबाहेक पदाधिकारीमा मधेसी निर्वाचित भएको अतीत छैन। अहिलेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि जसले सभापतिको हाँक दिएका छन्। एकताका मनोनीत महामन्त्री भएका हुन् तर अर्कोपटक महामन्त्री पदका लागि चुनाव लड्दा पराजित भएका थिए। अहिले पनि उनी मनोनीत उपसभापति हुन्। तर आजसम्म कुनै पनि मधेसी नेपाली यति माथिसम्म कांग्रेसमा पुगेको देखिन्न। कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यसको छेउपुच्छर भेटिन्न।
मधेससँग कांग्रेसका लिगेसी
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले यसको भूराजनीतिलाई प्रभावित पार्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ। कतिपय सन्धिसम्झौता र करिब दुई हजार किमि टाँसिएको नेपालसँगको खुला सिमानाका कारण वर्षौंवर्ष नेपालीले भारतलाई विदेश नै बुझेनन्। भारतमा शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक जागरण प्रारम्भ भइसकेकाले सत्ताधारी राणादेखि हुनेखाने नेपालीको आकर्षण भारतबाहेक अन्यत्र कही थिएन। त्यसैले नेपाली कांग्रेस होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबैको स्थापनास्थल भारत नै बन्यो। अझ मधेसीको त हजारौं वर्षदेखि घनीभूत रूपमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित भएकाले भावनात्मक एकताको बेजोड नमुना बन्न गएको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिन्न, जसलाई रोटीबेटीको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा कुनै प्रजातान्त्रिक पार्टीको उदय हुन्छ भने उसको झन्डामुनि गोलबन्द हुनु मधेसीलाई स्वाभाविक लाग्यो। कांग्रेससँगको मधेसीको लिगेसी यस्तै परिस्थितिको उपज हो। त्यसैले होला २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपश्चात् गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा भद्रकाली मि श्र पहिलो मधेसीका रूपमा मन्त्री हुन पुगे। तत्पश्चात् एक से एक योग्य, सक्षम तथा परिपक्व मधेसी नेपाली कांग्रेसको जरोमा मलजल गरेर आजको अवस्थामा पुर्याएको हो।
सयौं वर्षसम्म नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अधीनमा रहेकाले त्यसलाई आर्थिक रूपले सबलता प्रदान गर्नमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका तराई–मधेसले खेलेको निर्विवाद सत्य हो। हजारौंहजार बिघा जमिनका मालिक यहाँका ठूलाठूला सामन्त प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावपश्चात् अधिकांश नेपाली कांग्रेसको छातामुनि गोलबन्द भएका थिए। सयौं वर्षसम्म तराई–मधेसमाथि आफ्नो हैकम जमाएका ती सामन्त कांग्रेसको सदस्यता लिएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसको जरो बलियो भएको थियो, जो कुनै न कुनै रूपमा अद्यावधि कायम छ। २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको दुईतिहाइको बहुमतलाई संश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश तिनै सामन्तले जितेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ। उदाहरणका रूपमा तत्कालीन सप्तरीबाट जितेका दाजुभाइ सूर्यनाथदास यादव तथा देवनाथदास यादवभन्दा ग्रेजुवेट बुन्नीलाल सिंह र जामुनप्रसाद यादव (चित्रलेखाको बुवा) धेरै योग्य र सक्षम थिए तर हजारौं बिघाका मालिक दास दाजुभाइ नै नेपाली कांग्रेसको टिकटबाट चुनाव जिते। त्यसैले तराई—मधेसमा तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि भूमिमाथि सामन्तहरूको स्वामित्व रहुञ्जेल नेपाली कांग्रेसको जरो हल्लाउन सकेनन्। फलस्वरूप उसले २०१५ सालमा दुईतिहाइ, २०४८, २०५६ तथा २०७० सालमा बहुमत हासिल गरेको तथ्यांकले के पुष्टि गर्छ भने उसले प्राप्त गरेको बहुमतमा तराई–मधेसको हिस्सा सरदर ५० प्रतिशत हुन आउँछ।
तथ्यांकका कसीमा कांग्रेस
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको १०९ मध्ये ७४ सिट जितेर दुईतिहाइ ल्याएका नेपाली कांग्रेसको टक्कर प्रतिगमनकारी राणाहरूको सहयोगमा गठन गरिएका नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्सँग थियो। संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले मुस्किलले तराईमा कुनै सिट जितेका थिए। चार ठाउँमा मात्र जितेका कम्युनिस्ट पार्टी तराईमा एक सिटमा सीमित भएका थिए। कहाँसम्म भने तराईवासीको हकहितका लागि गठित नेपाल तराई कांग्रेसको एकजना पनि उम्मेदवारलाई नजिताई मधेसीले नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गरेको इतिहास साक्षी छ।
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये ११० सिट कांग्रेसले जितेका थिए। यसमध्ये ५१ वटा सिट तराई–मधेसबाट प्राप्त भएको थियो। उदेकलाग्दो कुरा के छ भने तराई–मधेसमा जहाँ गैरमधेसीको बाहुल्य थियो, त्यहाँ कांग्रेस पराजित भएको थियो। झापाबाट कांग्रेसका सबै प्रत्याशी पराजित भए। तर तराई–मधेसको केन्द्र जनकपुर र त्यसवरिपरिका जिल्लालाई नेपाली कांग्रेसले खर्लप्पै खायो। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा एउटा पनि सिट कुनै अन्य पार्टीले जित्न सकेका थिएनन्। सिरहामा पनि चारमध्ये तीन कांग्रेसकै झोलामा पर्यो। यस्तै अवस्था २०५६ सालमा देखियो। तराई–मधेसबाट नेपाली कांग्रेसले ५३ वटा सिट जिते। प्रतिनिधिसभाको कुल २०५ मध्ये ५३ सिट तराई–मधेसबाट जितेपछि नेपाली कांग्रेसले सहजरूपमा बहुमत हासिल गर्यो। तर २०६४ को मधेस विद्रोहपश्चात् पहिलो संविधानसभामा मधेसकेन्द्रित दलहरूको उदयले तराईमा नेपाली कांग्रेसको ग्राफ स्वाटै घट्यो। कांग्रेसको कन्तविजोग भयो। तर तिनै मधेसवादी दलहरू जब टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर चुनाव लडे। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्यो। मधेस विद्रोहको राप र तापमा पराजित भएका सुशील कोइराला यसपाली मधेसी पार्टीहरूको फुटबाट फाइदा उठाए र चुनाव जिते। फेरि जब २०७५ सालको आमनिर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धन भयो, नेपाली कांग्रेसको दुर्दशा हेर्नलायक थियो र अद्यावधि छ। तराईमधेस जहाँ नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व हुने गथ्र्याे, एउटा उम्मेदवारलाई जिताउन उसलाई हम्मेहम्मे पर्यो।
मधेसले जिताएका प्रधानमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन अध्यक्ष तथा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बारम्बार काठमाडौंको मतदाताले अस्वीकृत गरेपछि ओत लाग्न उनी तराई–मधेस झरे। पर्साले उनलाई भारी बहुमतले जिताएपछि फेरि उनी प्रधानमन्त्री भए। यसरी तराई–मधेसबाट जितेर प्रधानमन्त्री भएका केपी भट्टराई कांग्रेसका एक्ला पात्र होइनन्। सबै कोइराला बन्धुहरू पनि तराई–मधेसबाटै जितेर बारम्बार प्रधानमन्त्री भएका हुन्।
झन्डै प्रधानमन्त्री बनेका महेन्द्रनारायण निधिलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न नदिएर सिंगो देशलाई मध्यावधिमा धकेल्नु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कति दुस्साहसपूर्ण निर्णय थियो भन्ने कुरा कांग्रेसले भोगिसकेको तथ्यलाई शेरबहादुरले बिर्सनु हुँदैन। मधेसीले त अर्को जुनीमा पनि बिर्संदैन।
मोरङ र सुनसरीबाट बीपी कोइराला तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा बाँकेबाट सुशील कोइराला चुनाव जितेर देशको प्रमुख कार्यकारी पद पड्काएका हुन्। यसरी शेरबहादुर देउवाबाहेक नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका सबै व्यक्ति तराई–मधेसबाट जितेका हुन्। देउवाको पनि एकपटक मनमा आशंका उब्जेपछि उनी डडेलधुरा र कञ्चनपुरबाट चुनाव लडे। तर जब दुइटै ठाउँबाट जिते, उनले पछि तराई–मधेसबाट राजीनामा गरे।
आगामी यात्रा
तराई–मधेसको भोट बैंकलाई सत्ता, शक्ति र भक्तिका बलमा प्रयोग गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसको आगामी यात्रा त्यति सहज देखिन्न भन्ने कुरा पछिल्लो निर्वाचनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। खासगरी तराई–मधेसमा मधेसकेन्द्रित दलहरू जसरी एउटै छातामुनि गोलबन्द हुन थालेका छन्, त्यसले कम्युनिस्टभन्दा बढी कांग्रेसको भोट बैंकलाई असर पार्ने हुन्। अर्कातिर कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्टजस्तो नरहेको र चुनावका हकमा त कांग्रेसकै दज्र्यानी चिन्ह लगाएर मनी र मसलको राजनीति अपनाएकाले कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बदल्नुपर्ने देखिन्छ। कांग्रेसको वर्तमान दयनीय अवस्थाले त झन् टड्कारो रूपमा त्यसलाई महसुस गर्नुपर्ने हो। विजय गच्छेदार फर्किंदैमा तराई–मधेसले कोल्टे फेर्ने होइन। यसका लागि भारतमा जसरी छैटौं नम्बरमा रहेका नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलाई भारतीय जनता पार्टीले अगाडि सारे ठीक त्यसरी नै कांग्रेसले सार्नुपर्ने देखिन्छ। सुखद पक्ष के हो भने यसका लागि उसभित्र भरोसामन्द दोस्रो पुस्ता तयार छ। पहिचान्न सक्ने क्षमताको मात्र आवश्यकता छ।
दोस्रो पुस्तामा नाम सारिएका कोइराला बन्धुहरूको एउटा लर्को देखिन्छ भने संस्थापन पक्षबाट शेरबहादुरलाई उछिन्दै विमलेन्द्र निधिले हिम्मत गरेका छन्। नाम सारिएका कोइराला बन्धुसँग वंशाणु लिगेसीबाहेक त्यस्तो क्षमता र दक्षता देखिन्न। दोस्रो पुस्ताका दुई नम्बरका खेलाडी हुन् तिनीहरू जसले आफ्नो जीवनका अधिकांश ऊर्जा चिकित्सक पेसामा खर्चेका हुन्। यस अर्थमा बाल्यकालदेखि सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा समर्पण गरेका विमलेन्द्र निधिसँग वंशाणुगत लिगेसीसँगै योग्यता, क्षमता र दक्षता पनि कोइराला बन्धुभन्दा श्रेष्ठकर देखिन्छ। तराई–मधेसको सेन्टिमेन्टलाई तान्न सक्ने क्षमता पनि छ। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने पहिचानका लागि संघर्षरत समुदायमा पर्ने उनी मधेसी हुन्, जो आजसम्म नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च पदमा पुगेका छैनन्। त्यसैले आफ्नो असफलतालाई आत्मसात गर्दै शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अपुतालीमा नै सही जसरी राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवको नाम प्रस्ताव गरे, ठीक त्यसरी नै विमलेन्द्र निधिलाई सभापति पदका लागि उम्मेदवारको घोषणा गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, एकपटक मात्र प्रधानमन्त्री भएका र आफ्नो माउ पार्टीको अध्यक्षसमेत हुन नपाएका डा. बाबुराम भट्टराईले खुलेआम रूपमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आफ्फ्नो जीवनको मूलभूत उद्देश्य रहेको भन्दै हिँडेका छन् भने शेरबहादुरजस्तो महारथी जसले चारचारपटक प्रधानमन्त्री जस्ता पद पड्काएका र एकपटक पार्टी सभापतिसमेत भइसकेका व्यक्तिले आफ्नो सुखदुःखको माजिएका राजनीतिक खेलाडी साथीको नाम किन प्रस्तावित नगर्ने भन्ने प्रश्न अहिले तराई–मधेसमा चर्चापरिर्चाको विषय बनेका छन्। झन्डै प्रधानमन्त्री बनेका महेन्द्रनारायण निधिलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न नदिएर सिंगो देशलाई मध्यावधिमा धकेल्नु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कति दुस्साहसपूर्ण निर्णय थियो भन्ने कुरा कांग्रेसले भोगिसकेको तथ्यलाई शेरबहादुरले बिर्सनु हुँदैन। मधेसीले त अर्को जुनीमा पनि बिर्संदैन।