कपुरी,डेक्स ।
कपिलवस्तु । सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र (SSDC) ले एक अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित “एनजिओद्वारा सरकारी भवन कब्जा, कसले खायो मुआब्जा?” शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

समाचारमा संस्थामाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन, भ्रामक तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने प्रकृतिका रहेको भन्दै संस्थाले उक्त समाचारको कडा खण्डन गरेको छ।
मिति २०८३ साउन २७ गते जनआस्था डटकमलगायतका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले शिवराज नगरपालिका–११ स्थित श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालय, नयाँबस्तीको सरकारी भवन तथा जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको, नगरपालिका मौन बसेको तथा संस्थाले प्रभावमा पारी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो। यी आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको संस्थाले स्पष्ट पारेको छ।

संस्थाका अनुसार उक्त भवन कुनै पनि किसिमले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको होइन। सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयका निर्णय, अनुमति र सम्झौताका आधारमा कानुनी तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र भवन प्रयोगमा ल्याइएको हो।

शिवराज नगरपालिका वडा नं. ११, थुन्हियामा मिति २०८२/११/१२ गते बसेको वडा समिति बैठकले विगत केही वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको श्री दुर्गा आधारभूत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार संरक्षण गर्दै भवनलाई उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र एक्सनएड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित “स्थानीय अधिकार कार्यक्रम (LRP-42 Shivraj)” को परियोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि ७ वर्षको अवधिसम्म भवन उपलब्ध गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको संस्थाले जनाएको छ।
उक्त निर्णयका आधारमा शिवराज नगरपालिकाबाट मिति २०८२/१२/८ गते प.सं. ०८२/८३, च.नं. १८३५ मार्फत औपचारिक अनुमति प्राप्त भएको तथा मिति २०८२/१२/६ गते वडा नं. ११ कार्यालयसँग प.सं. ०८२/८३, च.नं. ११९८ बमोजिम लिखित सम्झौतासमेत भएको संस्थाले जनाएको छ।

सोही अनुमति तथा सम्झौताका आधारमा विद्यालयको पक्की भवन, अगाडि रहेको ट्रस तथा शौचालय परियोजना अवधिभर प्रयोग गरिएको हो। सम्बन्धित निकायको निर्णय, अनुमति र सम्झौताबमोजिम भवन प्रयोग भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई “सरकारी भवन कब्जा” भनेर प्रस्तुत गर्नु तथ्यलाई तोडमोड गरी व्याख्या गर्नु भएको संस्थाको भनाइ छ।

त्यसैगरी, वडा समितिको निर्णय तथा सम्झौतामा “शिवराज नगरपालिका वा वडा नं. ११ लाई आवश्यकता परेको अवस्थामा भवन खाली गर्ने/गराउने” स्पष्ट व्यवस्था रहेको संस्थाले जनाएको छ। यसबाट पनि संस्थाले भवनमाथि कुनै स्वामित्व दाबी नगरी सम्बन्धित निकायको निर्णय र तोकिएका शर्तअनुसार मात्र भवन प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट हुने संस्थाको दाबी छ।

तथ्य पुष्टि गरेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह
सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले सञ्चारमाध्यमहरूलाई कुनै पनि विषयमा समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षसँग तथ्य पुष्टि गर्नुका साथै उपलब्ध आधिकारिक कागजातको अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ।

संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा वडा समितिको निर्णय, वडा कार्यालयसँग भएको सम्झौता तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुमति लगायतका आधिकारिक कागजातहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै तिनको यथोचित अध्ययन नगरी एकतर्फी रूपमा समाचार प्रकाशन गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिताको मर्मअनुकूल नभएको संस्थाको ठहर छ।

संस्थाले सरकारी सम्पत्ति कब्जा वा दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आफूले सम्बन्धित निकायको निर्णय, अनुमति र सम्झौताअनुसार भवनको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ।

संस्थाको प्रतिष्ठा तथा सामाजिक योगदानमा आँच पुर्‍याउने गरी तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन नगर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्दै प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्य सच्याई सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्नसमेत संस्थाले अनुरोध गरेको छ।
सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र
कपिलवस्तु
अध्यक्ष : तिलोचन घिमिरे