सम्पादकीय

लेखक प्रकाश वि.क. कपिलवस्तु।

नेपालमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ । यो दिन २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसदले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको ऐतिहासिक क्षणको स्मरण गराउँछ । यो घोषणाले सयौँ वर्षदेखि समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को मारेको थियो ।
नेपालमा जातीय छुवाछुतको इतिहास निकै लामो छ¸ लिच्छविकालदेखि नै यसका केही संकेतहरू देखिए पनि, जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐन ले यसलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको थियो यो ऐनले नेपाली समाजलाई विभिन्न जातमा विभाजन गरी ‘पानी नचल्ने’, ‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने’ जस्ता अमानवीय नियमहरू स्थापित गर्‍यो । कथित उच्च जातका व्यक्तिहरूले कथित तल्लो जातका मानिसहरूलाई छोएको पानी नखाने, उनीहरूको घरमा प्रवेश नगर्ने, सँगै बसेर खाना नखाने जस्ता अमानवीय व्यवहारहरू गरिन्थ्यो ।
दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा चरम दमन र शोषण गरियो । उनीहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न, मन्दिरमा पूजा गर्न, विद्यालयमा पढ्न र आफूले चाहेको पेशा अपनाउन समेत बन्देज लगाइयो । उदाहरणका लागि, विद्यालयमा दलित विद्यार्थीहरूलाई अलग बेन्चमा बसाल्ने, पानी छुट्टै भाँडामा दिने, र मन्दिरमा प्रवेश गर्दा पुजारीले पानी छर्कने वा प्रवेश नै नदिने जस्ता घटनाहरू आम थिए उनीहरूलाई परम्परागत र अपमानजनक पेशामा मात्र सीमित गरिन्थ्यो ।
कथित उपल्लो जातिबाट दलितमाथि हुने हिंसा केवल सामाजिक बहिष्करणमा मात्र सीमित थिएन, यो शारीरिक र मानसिक यातनाका रूपमा पनि प्रकट हुन्थ्यो । दलित भएकै कारण कुटपिट गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने, र सम्पत्ति माथि कब्जा जमाउने जस्ता घटनाहरू सामान्य थिए । उदाहरणका लागि, दलित समुदायका मानिसले कथित उपल्लो जातिको खेतमा काम गर्दा अपमानित हुने, ज्याला कम पाउने वा नपाउने, र आवाज उठाउँदा शारीरिक दुर्व्यवहारको शिकार हुने गर्थे । कतिपय अवस्थामा त दलित महिलाहरू कथित उपल्लो जातिको यौन हिंसाको शिकार हुन्थे र त्यसको न्याय पाउन असम्भवप्रायः थियो । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध वा विवाहका कारण हत्यासम्मका जघन्य अपराधहरू भएका छन्, जसले समाजमा जड गाडेको जातीय विभेदको भयावह रूप देखाउँछ ।
छुवाछुत विरुद्धको संघर्ष नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ विभिन्न सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले यस प्रथाको अन्त्यका लागि अथक प्रयास गरेका छन ।
• सुरुवाती प्रयास: वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि केही सुधारको प्रयास भए पनि वास्तविक परिवर्तन आउन सकेन ।
• २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिनुभन्दा पहिले नेपालमा राणाशासक जंगबहादुर राणाद्वारा १९१० सालमा मनुस्मिृतिमा आधारित मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । वि.सं. २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि केही हदसम्म छुवाछुतलाई गैरकानुनी घोषणा गरियो । यसलाई ठूलो उपलब्धि मानिए पनि, व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । समाजमा व्याप्त रूढिवादी सोच र विभेदकारी मानसिकताका कारण ऐन कागजमा मात्र सीमित रह्यो ।
• प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको आन्दोलन: २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि दलित अधिकारको आन्दोलनले थप तीव्रता पायो । विभिन्न दलित संगठन र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले छुवाछुत विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाएका थिए ।
नेपालमा चलेको दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२-२०६३) ले नेपाली समाजका विभिन्न पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्यो । यस द्वन्द्वले विशेष गरी जातीय विभेदको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन र दलित समुदायको हक अधिकारको सवाललाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
परम्परागत रूपमा राज्य र समाजबाट दमन र शोषणमा परेका दलित समुदायका लागि माओवादीले अघि सारेका जातीय समानता, वर्गीय मुक्ति र सामाजिक न्याय का नाराहरू निकै आकर्षक बने । माओवादीले पुरानो राज्यसत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाको लक्ष्य राखेको थियो, जसले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो । यही आशामा हजारौं दलित युवाहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिए ।
दलित समुदायबाट ठूलो संख्यामा युवा, महिला तथा पुरुषहरू माओवादी सेनामा भर्ती भए । उनीहरूले युद्धमोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेर लडे, वैचारिक तथा सांगठनिक भूमिका निभाए, र ग्रामीण भेगमा माओवादी विचार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिए । उनीहरूले परम्परागत रूपमा हतियार उठाउने अवसर नपाएका र दमनमा परेकाले माओवादी आन्दोलनलाई मुक्तिको मार्गका रूपमा हेरे ।
द्वन्द्वको क्रममा दलित समुदायले दुवै पक्षबाट (राज्य र विद्रोही) ठूलो क्षति र यातना भोग्नु पर्यो । राज्य पक्षले माओवादी समर्थकको आरोपमा दलित माथि अमानवीय दमन गर्थ्यो । उनीहरूको घर जलाउने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने र हत्या गर्नेसम्मका घटना भए । “माओवादी हिंसालाई सक्रिय सहयोग गरेको” भन्दै सरकारले दलित समुदायलाई निशाना बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो ।
द्वन्द्वको अवधिमा धेरै दलितहरूलाई राज्यले जेलमा हाल्यो र बेपत्ता पार्यो । उनीहरूले जातीय विभेदका साथसाथै राजनीतिक आस्थाका कारण दोहोरो दमन भोग्नु पर्यो ।
द्वन्द्वका कारण धेरै दलित परिवारहरू विस्थापित भए, उनीहरूको घरबार छिनियो र जीविकोपार्जनमा ठूलो समस्या आइपर्यो । परिवारका सदस्य गुमाउने, घाइते हुने, र मानसिक आघात भोग्ने दलितको संख्या ठूलो थियो र अहिले पनि विद्यमान छ ।
द्वन्द्वले गर्दा विद्यालयहरू बन्द भए, जसको प्रत्यक्ष मार दलित बालबालिकाको शिक्षामा पर्यो । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा र असुरक्षाका कारण उनीहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बन्यो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले जातीय मुद्दालाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई केवल सामाजिक कुरीतिको रूपमा मात्र नभई संरचनागत अन्याय र राज्यसत्ताको दमनकारी चरित्र को रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।
माओवादीले विभिन्न जातजाति र क्षेत्रको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वयत्तता को नारा अघि सार्यो । यसले दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायमा ठूलो आशा जगायो । उनीहरूले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मागलाई सशक्त रूपमा उठाए ।
सशस्त्र द्वन्द्वले पहिलेदेखि नै चलिरहेको दलित अधिकार आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा र सशक्तता प्रदान गर्‍यो । भूमिगत राजनीतिले दलित समुदायलाई संगठित हुन र आफ्नो आवाजलाई अझ बुलन्द बनाउन मद्दत गर्‍यो ।
द्वन्द्वको चर्को दबाबले गर्दा राज्य र राजनीतिक दलहरू जातीय विभेदको मुद्दालाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । द्वन्द्वको अन्त्य पछि भएको शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनले जातीय मुद्दालाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्यो ।
• २०६३ सालको ऐतिहासिक घोषणा: अन्ततः, २०६३ साल वैशाख ११ गतेको जनआन्दोलनको सफलतापछि स्थापित व्यवस्थापिका-संसद (नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३) ले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो । यो घोषणाले कानूनी रूपमा छुवाछुतको अन्त्य गर्‍यो र यो एउटा दण्डनीय अपराधको रूपमा स्थापित भयो ।
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८: यस घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भयो । यस ऐनले जातीय छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
• नेपालको संविधान २०७२: त्यसपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले दलितको हक र समानुपातिक समावेशीकरण को व्यवस्था गर्यो । यसले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्यो ।
कानुनी रूपमा जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि, व्यवहारिक रूपमा यसका घटनाहरू पूर्ण रूपमा निर्मूल भइसकेका छैनन् । पहिलेको तुलनामा जातीय भेदभाव र छुवाछुतमा धेरै हदसम्म सुधार आएको छ । सहरहरूमा र शिक्षित समुदायमा यसको प्रत्यक्ष अभ्यास निकै कम भएको छ । सार्वजनिक स्थल, यातायात, पसल वा सरकारी कार्यालयमा दलित भएकै कारण गरिने प्रत्यक्ष विभेद लगभग अन्त्य भएको छ । चेतनाको स्तर बढ्दै जानु, सञ्चार माध्यमको पहुँचले घटनाहरू बाहिर आउनु, र दलित आन्दोलनको निरन्तरता सकारात्मक पक्ष हुन् । सरकारले पनि संवैधानिक रूपमा दलितको समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरेपछि राज्यका विभिन्न निकाय र पदमा दलितको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।
तथापि, अदृश्य रूपमा जातीय भेदभाव र संरचनात्मक विभेद अझै पनि कायम छ । यो विभेद अब प्रत्यक्ष र खुला रूपमा नभई सूक्ष्म, निहित र प्रणालीगत तरिकाले प्रकट हुन्छ । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यका प्रमुख निकाय र उच्च पदमा प्रवेशमा विभेद गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेदभावका रूपमा देखाइँदैन, तर विभिन्न बहाना वा प्रक्रियागत जटिलता देखाएर उनीहरूलाई पछि पारिन्छ।
उदाहरणका लागि:
• निर्णायक पदमा न्यून प्रतिनिधित्व: न्यायपालिका, निजामती सेवाको उच्च तह, सुरक्षा निकायका प्रमुख पदहरू, वा राजनीतिक दलका केन्द्रीय कमिटीहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व अझै पनि सन्तोषजनक छैन । उनीहरूलाई जहिले पनि सहायक भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने वा कम महत्वका जिम्मेवारीहरू दिने गरिन्छ।
• अवसरमा असमानता: शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीका अवसरहरूमा अझै पनि दलित समुदायले विभेद भोग्नुपर्छ । दलित भएका कारण मात्र राम्रो शिक्षा वा रोजगारीबाट वञ्चित हुने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । दलित समुदायका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति वा उच्च शिक्षामा पहुँचका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्छ ।
• संस्थागत भेदभाव: कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि अलिखित रूपमा जातीय भेदभाव कायम छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरूले योग्यता पुगेर पनि पदोन्नतिमा समस्या भोग्ने वा फरक व्यवहार पाउने गरेको गुनासो छ ।
• नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको अभाव: दलित समुदायको उत्थानका लागि बनेका नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै कमी देखिन्छ । बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालनमा उदासीनताले दलित समुदायको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझै पनि सामाजिक भेदभावका केही अवशेषहरू देख्न सकिन्छ, जस्तै पानी पँधेराको समस्या, मन्दिर प्रवेशमा रोक, र अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसाका घटनाहरू । हालसालै पनि, गैरदलितसँग प्रेम सम्बन्ध राखेको आरोपमा दलित महिलालाई कुटपिट गरिएको वा जातीय कारणले गर्दा घरबाट निकालिएको जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस केवल एक दिन मनाउने पर्व मात्र होइन, यो समाजमा समानता र न्याय स्थापित गर्ने निरन्तरको अभियान हो । कानूनी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै, समाजमा व्याप्त अदृश्य विभेद र संरचनात्मक भेदभाव लाई चिर्दै, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै र सबै नागरिकले मानवका रूपमा समान सम्मान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ ।