चन्द्रौटा,कपिलवस्तु ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष ७९/०८० को ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कपिलवस्तुमा रहेको स्थानीय तहहरुमा शिवराज नगरपालिकाको सबै भन्दा कम बेरुजु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको छ ।
शिवराजमा शुन्य दशमलब ३३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३१ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहको १९ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कपिलवस्तुमा ६ नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका रहेको कपिलवस्तुमा प्रतिशतको आधारमा आव २०७९/०८० मा बिजयनगर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी र शिवराज नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । बिजयनगरमा ३ दशमलव ०३ र शिवराजमा शुन्य दशमलब ३३ प्रतिशत बेरुजु छ ।
जिल्लामा कम बेरुजु आएको शिवराज नगरपालिकाको २ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ३९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाको एक अर्ब ८० करोड ७ लाख ३६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४१ लाख ५५ हजार, कृष्णनगर नगरपालिकाको एक अर्ब ८२ करोड ५८ लाख २ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ९६ लाख १८ हजार, बाणगंगा नगरपालिकाको तीन अर्ब ८ करोड ८७ लाख ५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४८ लाख ७८ हजार, बुद्धभूमि नगरपालिकाको दुई अर्ब ३१ करोड ४० लाख १० हजार लेखापरिक्षण गर्दा १ करोड ६५ लाख ७७ हजार र महाराजगंज नगरपालिकामा दुई अर्ब १७ करोड ८९ लाख १८ हजार लेखापरिक्षण गर्दा ५ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा भएको कारोबारलाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
