सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशलाई पुर्ण रुपमा साक्षर बनाउनका लागि सरकार थालेको अभियान अझैँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। साक्षर जिल्ला घोषणा गरेकै ठाउँमा समेत निरक्षणको संख्या रहेको पाइएपछि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ।

कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि तयारी थालिरहदा घोषणा गरेका जिल्लाको शैक्षिक अवस्था कम्जोर रहेको रुपमा घोषणा भए पनि त्यहाँको अवस्था समेत सन्तोषजनक नभएको पाइएको हो। जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रूकुम–पश्चिम साक्षर घोषणा गरिएको छ। कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । साक्षर घोषणा गर्न बाँकी क्षेत्रका जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत साक्षर अभियानको सुरुवात गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।

कर्णाली सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन्। यहाँको साक्षरता दर ६२ प्रतिशत हाराहारी छ। कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ समेत नभएको पाइएको छ। १५ वर्षदेखि सुस्ताएको साक्षरता अभियान पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

मुगुको छायानाथ रारा , जुम्लाको गुठिचौरमा साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन लागेको छ। चालू आवमा पालिकाले भने बजेट विनियोजन गरेको छैन। संघ र प्रदेशले आवश्यकताका आधारमा पठाएको बजेटको परिधिमा रहेर अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पालिकाले जनाएका छन्। रास्कोट नगरपालिका कालीकोट पनि पूर्ण साक्षर नभएको पालिकामा पर्छ। नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले एक वर्षमा पालिकालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पालिकाले निरक्षरको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। त्यसलगत्तै पालिकाले साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त नगरपालिकामा करिब २२ प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर छन्।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले भने पालिकालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नका लागि सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएकाले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताए। साक्षर घोषणा गर्ने आधार तयार भएकाले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न लागिएको उनले बताए। कर्णालीलाई सारक्षर बनाउनका लागि तीन तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवाला निकायहरु बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका सबै ठाउँमा साक्षर बनाउका लागि पहल व्यापक रुपमा थालिएको बताए। एक वर्ष भित्र हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ शर्माले भने। तीन तहका सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा यो वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै पालिकालाई तयारीमा जुट्न मुख्यमन्त्री शर्माले आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘यही वर्ष साक्षर प्रदेश घोषणा हुन्छ। त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले पनि साही बमोजिम कार्यक्रम अघि बढाउँछ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साक्षरता अभियानलाई समेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार संघीय सरकारले यो वर्ष नै बाँकी रहेका प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर गर्नेगरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ।

कर्णालीका २७ वटा पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेकाले निरक्षरहरूको तथ्यांक संकलनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उनले बताए। निरक्षरहरूको तथ्यांक संकलन, निरक्षरहरूको तथ्यांक विष्लेषण पहिचान, सम्बन्धित स्थानमा सरोकारवालाहरूको बैठक, सहजकर्ताहरूको नियुक्ति तथा तालिम, मूल्यांकन तथा साक्षार सुनिश्चितता र साक्षर घोषणा गर्ने मिति तयार गर्ने जस्ता कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो।

साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये २७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। मुगुका चार, जुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुुम्लाको एक, डोल्पाका ६ गरी २७ पालिका साक्षर घोषणा भएका छैनन्। स्थानीय सरकारहरूले कार्ययोजना निर्माण गरेर साक्षरता अभियानको सुरुवात गरेका हुन्।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यो अभियान ओझेलमा परेको थियो। साक्षर घोषणा हुन बाँकी सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सारक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत निरक्षरको संख्या बढी रहेको पालिकाले नै जनाएका छन्। ‘साक्षर घोषणा कसरी भएको हो? यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ’, जुनिचाँदे गाउँपालिकाका रेशम खड्काले प्रश्न गरे।