काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले चौतर्फी शुल्क वृद्धिको विरोध भएपछि वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। डीनको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षहरू,आन्दोलनरत संघसंगठनहरूलाई वार्तामा सम्मिलित भइ उचित निकास दिन आग्रह गरेको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले भदौ ५ गते इन्जिनियरिङको स्नातक तह(बिई)मा नियमिततर्फ शुल्क ३५ हजारबाट बढाएर ८२ हजार र पूर्ण शुल्कतर्फ ३ लाख ३० हजारबाट बढाएर ७ लाख ७५ हजार पुर्‍याइएको शुल्क सार्वजनिक गरेको थियो। तर,उक्त शुल्क अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भयो।

‘त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (ई.अ.सं)ले यसै वर्षबाट भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीहरूलाई लागु हुने गरी आंगिक क्याम्पसको बि.ई/बिआर्क भर्ना शुल्कमा गरिएको समायोजनपश्चात सरोकारवाला पक्षहरूबाट भएका ध्यानाकर्षणलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं’, प्राध्यापक तथा डिन शशीधर राम जोशीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डिन जोशीले आन्दोलन गर्ने भन्दा पनि वार्तामा आउन आव्हान गरेका छन्। ‘सरोकारवाला पक्षहरू (प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी) तथा आन्दोलनरत संघ/संगठनहरूलाई छलफल तथा वार्तामा सम्मिलित भई उचित निकाससहित शैक्षिक वातावरण कायम गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रवेश परीक्षा स्थगित

विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्न थालेपछि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले बि.ई./बिआर्कको प्रवेश परीक्षा पनि स्थगित गरेको छ। भदौ १९ पछिका सम्पूर्ण पुर्वप्रकाशित तालिकाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘त्रिवि (ई.अ.सं) ले मिति २०८०/५/५ देखि सञ्चालन गरेको (बि.ई/बि.आर्क)को प्रवेश परीक्षा र सार्वजनिक गरेको भर्ना शुल्क सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूबाट चासो र विरोध व्यक्त गरिएकाले प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि २०८०/५/१९ पछिका सम्पूर्ण पुर्वप्रकाशित तालिकाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि स्थगन गरिएको यसै सूचनामार्फत जानकारी गराउँदछौँ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अध्ययन संस्थान भन्छ : बजेटमा निरन्तर कटौती भएपछि शुल्क वृद्धि गरिएको हो

त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (ई.अ.सं)का प्राध्यापक तथा डीन जोशीले सरकारले दिँदै आएको विकास बजेटमा निरन्तर कटौती, बढ्दो विद्यार्थी संख्या अनुपातमा अपुग शिक्षक कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी संख्याका कारण शुल्क बढाइएको बताएका छन्।

२०५४ सालमा पूर्णशुल्कीय कार्यक्रम सुरूवात गर्दा कायम गरिएको भर्ना शुल्कमा सामान्य हेरफेरबाहेक विगत २६ वर्षयता शुल्कमा केही तात्विक परिवर्तन नभएको उनको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, ‘शिक्षक कर्मचारीको तलब वृद्धि, बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति इत्यादि कारणहरूले गर्दा ई.अ.सं.का आंगिक क्याम्पसहरूले चालू खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको यथार्थ आज हामी सामु रहेको छ।’

नियमित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न यस बीचमा ई.अ.सं. तर्फबाट सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न पहल र बारम्बार अनुरोध पनि भएको उनले बताए। उनका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा ६ महिना पछाडि धकेलिएको ई.अ.सं.को शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्न आगामी मङ्सिर महिनाबाट नयाँ विद्यार्थीलाई अध्यापन सुरू गर्ने लक्ष्यसहित यसै वर्षदेखि अनिवार्य इन्टर्नशीपको व्यवस्था भएको छ।

नयाँ पाठयक्रम; विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको छात्रवृतिसहितको सुविधामा अभिवृद्धि; तर्जुमा गरिएको पञ्चवर्षे योजनाबमोजिम भौतिक संरचना तथा प्रयोगशालाहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति; अध्ययन–अध्यापनमा नवीनतम् प्रविधिको अवलम्वन विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानात्मक कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ।

‘गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको यस संस्थालाई आर्थिक रूपमा धरासयी हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो,तसर्थ संस्थाको आर्थिक स्थायित्वप्रति जिम्मेवार हुँदै ई.अ.सं.बाट गठित ‘बि.ई.÷बि.आर्क भर्ना शुल्क पुनरावलोकन समिति–२०८०’ को सिफारिसको आधारमा बि.ई.÷बि.आर्क भर्ना शुल्कवृद्धि गरिएको हो,’उनले भने।

शुल्क वृद्धि निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान

यता,विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले भने विरोध जारी राखेका छन्। वार्ता नभइ शुल्क वृद्धि निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। आज(आइतबार) पनि शुल्क वृद्धिविरूद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्न गएका उनीहरूको विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षा एकै मापदण्ड तय गरी एकरूपता ल्याउनुपर्ने, वृद्धि भएको १४४ प्रतिशत अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक शुल्क वृद्धि तुरून्तै फिर्ता लिनुपर्ने जस्ता मागहरू छन्। यसअघि पनि नेविसंघले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो।

यस्तै,उक्त शुल्क वृद्धिको निर्णयविरूद्ध नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि विरोध जनाउँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। अखिल क्रान्तिकारी,अनेरास्ववियु,समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतले पनि शुल्क वृद्धि निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी सुलभ चापागाईंले १४४ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै उक्त शुल्क घटाई साविककै शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग राखी भदौ ४ गतेदेखि उक्त क्याम्पसमै आमरण अनसन नै बसेका छन्। चापागाईंको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो लिएको छ।

‘सर्वसुलभ शिक्षाको माग मानव अधिकारको विषय समेत हो अतः अनशनरत सुभल चपागाईंको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर र जटिल बन्दै गएको देखिँदा निजको जीवन रक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्नु, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानमा भएको शुल्क वृद्धिको विषयमा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न आयोग इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विद्यार्थी संगठन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।