काठमाडौं : विवाह दर्ता गर्ने निवेदन बोकेर माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे एक महिनादेखि अदालत धाइरहेका छन्। २९ असारदेखि हरेक बिहीबार माया र सुरेन्द्रको ‘ड्युटी’ नै उच्च अदालत पाटन धाउनु बनिरहेको छ।

उच्च अदालत पाटन भने एक महिनादेखि माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनमा विचाराधीन बसेको छ। न्याय पाउने आशामा अदालत धाइरहेको जोडीले हैरानी र सास्ती मात्रै पाइरहेको छ।

सुनुवाइ हुने तर आदेश नहुने ‘रोग’

न्याय अन्याय पर्गेलेर ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुट्याउन अदालतमा न्यायमूर्तिका कुर्सीमा बसेका न्यायाधीशहरुले नै न्याय दिन नसक्दा विवाह दर्ताको पुनरावेदन अलपत्र परेको छ।

पेशीमा चढ्ने, सुनुवाइ हुने तर आदेश नहुने ‘रोग’ले माया र सुरेन्द्रको जोडी अदालत धाइरहन बाध्य बनेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पुगेको यो जोडीको पुनरावेदन निवेदनमा बिहीबार हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो।

​बहाना बनाइरहेको गुनासो

​उच्च अदालत पाटनले आदेश नदिन बहाना बनाइरहेको गुनासो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको छ।

पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले न्यायमूर्तिहरुको बेन्चले लगातार एक वा अर्को बहानामा सुनुवाइ नगर्दा अन्याय भएको बताएका छन्।

‘हामीलाई हो वा होइन निर्णय दिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ पन्तले भने, ‘अन्यथा कहिल्यै निर्णय नलिने सुस्त प्रक्रिया आफैँमा सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि अन्यायपूर्ण छ।’

पन्तले एकता र समर्थनका लागि सबैसँग अपिलसमेत गरेका छन्।

‘अर्को बिहीबार पेशीमा चढ्छ’

उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता प्रेम खड्काले विवाह दर्ताको पुनरावेदन अर्को बिहीबार पेशीमा चढ्ने बताए।

‘आज हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो, अर्को बिहीबार पेशीमा चढ्छ‚’ खड्काले भने।

सर्वोच्चले दिएको थियो यस्तो अन्तरिम आदेश

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २४ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा लैङ्गिक एवं यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विवाहलाई छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउने गरी आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।

सबै अदालतका विवाह दर्ता अधिकारीका नाममा ‘निवेदक जोडीहरू एवं निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाह दर्ता गरिदिनू’ भन्ने आदेश माग गरिएको थियो।

त्यसका लागि अदालतका रजिष्ट्रारलाई आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रभावकारी अन्तरिम आदेश जारी गरी हक प्रचलन हुने गरी न्याय दिन रिटमा भनिएको थियो।

रिटमा १२ असारमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘निवेदकहरु र निवेदकसरहका जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

​माया र सुरेन्द्र जिल्ला अदालतमा

​सर्वोच्चको आदेशअनुसार विवाह दर्ता गर्ने निवेदन लिएर रिट निवेदकमध्येको एक जोडी २५ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्यो।

माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्ने निवेदनमा २८ असारमा जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा सुनुवाई भयो।

तर न्यायाधीश मैनालीले निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदनबमोजिम मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन नमिल्ने आदेश दिए।

न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दा विवाह दर्ता गर्ने माया र सुरेन्द्रको जोडी निराश बन्यो।

मुलुकी देवानी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएकैले दर्ता गर्न पाउने आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगेका जोडीलाई अन्तरिम आदेशले खुशी बनाए पनि जिल्लाको आदेशले निराश मात्रै बनाएन, उच्च अदालत पाटन धाइरहनुपर्ने पनि बनायो।

पहिलो संविधानसभाका सदस्य पन्तले जिल्ला अदालत परिसरमा पत्रकारहरुसँग न्यायाधीश मैनालीको विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश पूर्वाग्रही भएको बताएका थिए।

पाटन उच्चको एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश

विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्ने निवेदन लिएर माया र सुरेन्द्र २९ असारमा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उनीहरु उच्च पुगेको एक महिना नाघेको छ। एक महिनामा ४ पटक निवेदन पेशीमा चढेर सुनुवाई भयो तर आदेश आएन।

अघिल्लो बिहीबार २५ साउनमा जिल्लाको आदेश बदर गर्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकोले बहस चलाउन आवश्यक देखिएको भन्दै एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दियो।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशसमेत रहेका पौडेलले ‘विपक्षी जिल्ला अदालतको तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई पेशीको सूचना दिनू र प्रस्तुत निवेदनमा बदर गर्न माग गरेको विषय दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भन्ने रहेको देखिई नविनतम कानुनी प्रश्न सन्निहित रहेको अवस्था हुँदा यसमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेतको सहयोग लिन उपयुक्त हुने देखिएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १५७ (घ) बमोजिम उच्च अदालत पाटन बार एकाईसँग एमिकस क्युरी पठाई दिन अनुरोध गर्ने’ आदेश दिए।

आदेशअनुसार बिहीबार पेशी पनि तोकियो। न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइको पालो नै आएन।

निवेदन दर्ता भएको एक महिनाभन्दा बढी समय नलाग्ने बताएको उच्च अदालत यो पुनरावेदन निवेदनमा भने महिना दिनदेखि विचाराधीन बसेको छ।