काठमाडौं : तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको र निश्चित व्यापारिक घरानामा फाइदा पुर्‍याउने गरी गत वर्षको बजेट निर्माण गरेको भन्दै नेकपा (एमाले) ले संसद अवरोध गर्यो।

तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र उक्त विषयमा छानबीन गर्न उच्चस्तरीय छानिबन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्यो। एमालेको अवरोधका कारण ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। शर्माले असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिए।

तर,पछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको रहस्य बाहिर आयो। विभागमा एम अधिकारीको नाममा गभर्नर अधिकारी नै रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादीसहितका सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदले उनको राजीनामा मागे। एमालेले पार्टीको विभाग सदस्य एम अधिकारी गभर्नर नभई अरु कोही भने पनि प्रमाणित गर्न सकेन।

त्यसपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा एमाले संसदमा नरम हुन थाल्यो। गठन भएको छानबिन समितिले शर्माविरुद्व कुनै तथ्य फेला पारेन। शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बनेर सरकारमा आए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै शर्मा र अधिकारीको विषयमा मौन भए।

एमालेले गभर्नर अधिकारीसँग करको दर हेरफेर भएको विषय साटेको भन्दै त्यतिबेला चर्को आलोचना भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस्ता बार्गेनिङ हुने गरेको दलका नेताहरु नै बताउने गर्छन्।

अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा नेपालमा भित्रिएको ६१ किलाे सुन प्रकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्व पार्दै आएको छ। सुन प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको आराेप लगाएर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले साउन १० देखि निरन्तर संसद बैठक अवरुद्व पार्दै आएको छ।

एमाले समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न दिने पक्षमा छैन भने सरकार कुनै पनि हालतमा समिति गठन नगर्ने पक्षमा छ। सरकार र प्रतिपक्षी दल एमाले एक अर्काको अडानबाट पछि नहट्दा संसद बन्धक बन्न पुगेको छ। सरकारले संसद खुलाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सदन अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक्कासी झापाको गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को जग्गा प्रकरणबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने भनेर सार्वजनिक गरे । सम्पादकहरूसँग मंगलबार कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्तै गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका हुन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यको नीति नै परिवर्तन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेट स्थानान्तरण गरी उक्त जग्गा बेचेर अर्बौं कमाउने योजना बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ।

के हो गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण ?

झापामा रहेको गिरीबन्धु टी–स्टेट व्यापारी बुधकरण राजवंशी,प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्थाअनुसार भएको जग्गाको हदबन्दीबाट बच्न तत्कालिन समयमा उनीहरुले गिरीबन्धु टी–स्टेट खोलेका थिए। ऐन अनुसार तराईका जिल्लामा २८ विघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसबाट जोगिन कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने भएपछि उनीहरुले ३४३ विघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा गिरीबन्धु टी–स्टेट खोलेका थिए।

हदबन्दीबाट जोगिएर गिरीबन्धु टी–स्टेटले चर्चेको यही जग्गा पछिल्ला वर्षमा भू–माफियाले ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्नेगरी योजना बनाइरहेका छन्। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको प्रारम्भिक व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँमा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेच्ने प्रयास भइरहेको छ। जुन कार्यमा रियल स्टेट व्यवसायी दीपक मलहोत्राको नाम जोडिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। यस्तै ऐनमा उक्त जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।

तर, २०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरेर जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न सकिने’ प्रावधान राखिदियो।

ओली सरकारले ऐन संशोधन गर्दै हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७८ वैशाख ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने’ निर्णयसमेत गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गैरकानुनी कामका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको आरोप छ।

बार्गेनिङको हतियार बन्दै ठूला घटना

नेपालको प्रायः राजनीतिक दलहरुको कुनै न कुनै रुपमा यस्ता घटनामा संलग्नता रहेको पाइने गरेको छ।

जुन घटनाहरु एक अर्काविरुद्व बार्गेनिङ गर्ने हतियारको रुपमा दलहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा सरकारविरुद्व चर्को नाराबाजी गरिरहेको एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियारका रुपमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने बताएको स्रोतको दावी छ।

भन्सार विभागका कर्मचारीहरुको संलग्नतामा मात्रै गैरकानुनी रुपमा सय किलो (हाल करिब ६१ किलाे प्रमाणित) सुन नेपाल भित्रिन नसक्ने भन्दै एमालेले त्यसमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको आराेप लगाउँदै आएको छ।

सोही विषायमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग छ।

एमाले आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने र सरकार प्रतिपक्षीको मागमा नझुक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियारको रुपमा गिरीबन्धु टी–स्टेटको छानबिनको कुरा उठाएको चर्चा राजनीतिक दलहरुभित्र चल्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई सुन प्रकरणमा लचिलो नभए एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने भन्दै सांकेतिकरुपमा चेतावनी दिएको नेताहरुको दावी छ।

केहीदिन अघि सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने लिखित सहमति नै गरेको थियो।

सरकारले गौर घटनाको छानबिन गर्ने बताएसँगै सत्ता घटक दल जसपा असन्तुष्ट बन्यो। गौर घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अनुसन्धानमा तानिने भएपछि असन्तुष्ट बनेको हो। असन्तुष्ट जसपाले गौर घटनाको छानबिन सुरु गरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै सत्तासँग गौर घटनाको बार्गेनिङ गर्यो।

सत्ता नै धरापमा पर्ने भएपछि गौर घटनाको अनुसन्धान तत्काल अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनौपचारिक रुपमा सहमत भए। उसो त, जसपालाई तर्साएर आफ्नो दबाबमा राख्न प्रचण्डले अनुसन्धान गर्ने बताएको आरोप समेत नलागेको होइन।

सत्ताका लागि जसपासँग बार्गेनिङ गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग बार्गेनिङ गर्न गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को जग्गा प्रकरणलाई अनुसन्धानको विषयका रुपमा उठान गरेको बताइएको छ।

सरकारले ब्ल्याकमेल गर्न खोज्यो : एमाले

गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने भनेर सरकारले ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको एमालेको आरोप छ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारविरुद्व नबोल भनेर एमालेलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको बताए। ‘सरकारले हुँदै नभएको विषयवस्तु उठाएर प्रतिपक्षीलाई थर्काउन खोजेको छ,ब्ल्याकमेल गर्न खाजेको छ।​ हामी प्रधानमन्त्री ज्यूलाई के अनुसन्धान गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्छौँ’,बर्तौलाले भने।

उनले सरकारले काण्डहरुको अनुसन्धान गर्ने भन्दै दलहरुसँग प्रतिशाेध साँधेको आरोप लगाए। ‘वाइडबडी भन्दै शेरबहादुरलाई तर्साउने,सांसद समाएर कांग्रेस थर्काउने,ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई थर्काउन खोज्ने, गौर काण्ड भन्दै उपेन्द्र यादवलाई धम्क्याउने । सरकार प्रतिशाेधपूर्ण ढंगले चलिरहेको छ’,उनले थपे।

पहिला करको दर हेरफेर गरेको विषयमा एमालेले एम अधिकारीसँगको विषय बार्गेनिङ नगरेको दावी गर्ने बर्तौला सरकारले प्रतिशोधपूर्ण भएर गिरीबन्धु ‘टी–स्टेट’को जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने भने पनि एमालेले बार्गेनिङ नगर्ने बताउँछन्।

बार्गेनिङ हुँदैन,सत्यतथ्य छानबिन हुन्छ : माओवादी

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा सरकारले कुनै पनि घटनालाई बार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयोग नगर्ने बताउँछन्। सरकारले ठूला घटनाका फाइल बार्गेनिङ गर्नका लागि नभई सत्यतथ्य छानबिनका लागि खोल्न लागेको बताए।

‘गौर घटनामा सरकारले बार्गेनिङ गरेको हाेइन,त्यतिबेला सरकारले गठन गरेको आयोगले छानबिन गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो’,सापकोटाले भने।