काठमाण्डौँ : भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन्।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि निष्क्रिय बनेको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्टलगायत कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएर समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन्। ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधि कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ। आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पिडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
अन्य कार्यविधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि उपयोगी रहनेछ।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले विहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।