शिवराज नगरपालिकाले १३ हजार ४४ जनाको सामाजिक सुरक्षा सोझै लाभग्राहीको खातामा जाने गरि काम गरिएको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाकी भावना पौडेलले बताइन् । संघीय सरकार मातहतको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत यस्तो भुक्तानी गर्न थालिएको पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसै वर्षदेखि स्थानीय तहमा इएफटी (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर) बाट सिधै लाभग्राहीको खातामा रकम पठाउने योजना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको थियो। ‘त्यसै आधारमा हामीले बैंकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहयोगमा यो काम सुरू गरेका छौं,’ महानिर्देशक आचार्यले भने। संघीय सरकारको दायित्व रहेको यस्तो भुक्तानी यसअघि स्थानीय तहमार्फत गरिन्थ्यो। संघीय सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम पठाउँथ्यो। उक्त रकम कतिपय पालिकाले नगदमा परिणत गरेर पालिका कार्यालय वा वडा कार्यालयमा बोलाएर र कतिपयले कर्मचारी खटाएर लाभग्राहीको घरै पुगेर दिने गरेका थिए। कतिपय पालिकाले भने बैंक खातामै जम्मा गरिदिन्थे। अब भने यो काम नगरपालिकाको भूमिका सूची अद्यावधिक गर्न मात्रै हुने भएको छ। नगरपालिकाले सूची अद्यावधिक गरेर भुक्तानी आदेश दिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै खातामा पैसा पठाउने छ।

‘अब प्रक्रिया छोटो हुने भयो। स्थानीय तहको खातामा पैसा पठाउनु पनि परेन, उसले छुट्टाछुट्टै भुक्तानी गर्नु पनि परेन,’ महानिर्देशक आचार्यले भने। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) को सामाजिक सुरक्षावापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विद्युतीय भुक्तानी गरिएको हो। पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षबाट पहिलो चरणमा ५० वटा स्थानीय तहको भुक्तानी आदेशको आधारमा सोझै भुक्तानी गरेको जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले तयारी नपुगेको भनेर यसरी भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा गएको छैन। त्यस्तै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले अन्तिम त्रैमासको पैसा पहिले नै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा लगिसकेकाले अहिले हुन नसकेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ।