कपिलवस्तु ।
खोलामा ढुंगा मात्र बाकीँ देखिन्छन् । एक्साभेटर प्रयोग गरी माटोको सतह सम्म खनिएको छ । करिव १ किलो मिटर क्षेत्रमा टिप्पर गुड्ने बाटो बाहेक सबै भाग खनिएको छ । नदी जन्म पदार्थ निकाल्ने क्रममा अधिकांश भागमामा ३ मिटर भन्दा गहिरो खाड्ल बनेको छ । यस्सो हेर्दा खोला भित्र सुकेको जलासय जस्तो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा विना प्रतिश्पर्धा ठेक्का दिईएको कपिलवस्तु बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ९ गव्दहवाको अगिया खोला चरम दोहन भएको छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरुको मिलेमतोमा खोलामा विना प्रतिस्प्रधा ठेक्का लगाएको थियो । हुलाकी सडक निर्माण र डुमरा–महाराजगंज सडक निर्माण गर्ने नाममा कम्पनीलाई सिधै ठेक्का दिइएको थियो । निर्माण सामाग्री उप्लब्ध गराउने पेटी ठेकेदारहरुलाई नगरपालिकाकै मिलेमतोमा विना प्रतिस्प्रधा नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न स्वीकृती दिइएको हो । कर्मचारीहरुको सेटिङ्गमा जनप्रतिनिधीहरु समेतको संलग्नतामा फागुन अन्तिममा निर्णय नै गरेर नदीबाट सीधै मेशीनरी प्रयोग गरेरै लैजान स्वीकृति दिएको हो ।

नगरप्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठको दवावमा नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकिय अधिकृत राजन कुमार पोख्रेलको योजनामा स्वाभिमान कन्ट्रक्सन प्रा.ली. र एस.के. ग्रामिण कन्ट्रक्सन प्रालीलाई क्रमशः १८,६३० र १३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमती दिईएको थियो । नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम दररेटमै दिइएको कर्मचारी श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

ठेकेदार तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा गत बर्ष कोन्द्रे नदीमा समेत शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनिलाई सोहि योजना अनुसार नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोहि बर्ष नै माग बमोजिम नदीजन्य पर्दाथ लगेको शर्मा कन्ट्रक्सनका ठेकेदारले अहिले पुन अपुग भएर माग्नु आफैमा शंकास्पद देखिन्छ ।

निर्माण तथा सप्लायर्स ठेकेदारले ठेक्का लागेका नदीहरुबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्दा महंगो हुने भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको सेटिङमा सिधै विना प्रतिस्प्रधा नदी नै किन्ने गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भन्दै जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुलाई भ्रम पार्दै माथिल्लो निकायबाट विना स्वीकृती निकासी अनुमति दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुलाकी मात्र भएको र सोको लागि पनि सडक विभागको आग्रहमा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ आउनुपर्ने भएपनि त्यहा सामान्य निवेदनको आधारमा कार्यपालिका, जिल्ला समन्वय समिति हुदै जिल्लास्तरीय अनुगमन संजालबाट समेत मेशिन (एक्साभेटर) प्रयोगको स्वीकृति लिएको खुल्न आएको छ । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य ठेक्कामा नदी उत्खननमा मेशीन प्रयोग गर्न दिदैन । तर बुद्धभूमी नगरपालिकाले भने  मापदण्ड विपरित उत्खनन अनुमति मात्र होइन नदी दोहन गर्दा समेत अनुगमन नगरेको स्थानीयबासीहरुको गुनासो छ ।