नेपालगञ्ज – सामुदायिक रेडियोकर्मीको क्षमता विकास र स्थायित्वको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को आयोजनामा नेपालगञ्जमा आज भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सामुदायिक रेडियोको क्षमता विकास र स्थायित्वको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी सामुदायिक रेडियोको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विद्युत महसुलमा छुट दिएर थोरै भए पनि साुमदायिक रेडियोलाई सहयोग पुगेको र कोरोना महामारीको समयमा नविकरण शुल्कमा सहुलियत दिएर सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई राहत दिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गिरीले राष्ट्रिय सम्मेलनले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर छलफल गर्ने र एउटा निचोडमा पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले रेडियो स्थापनापछि लोकतन्त्रको जग मजबुत बन्दै गएको र सामाजिक चेतनामा असाधारण परिवर्तन आएकोले रेडियोको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष मोहन चापागाईले सामूदायिक रेडियोले अवसरबाट वञ्चित भएका वर्गका नागरिकहरूको समस्या उठान गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले रेडियो र छापा माध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले प्रेस जगत स्वतन्त्र नहुँदासम्म मुलुकको समृद्धि परिकल्पना गर्न नसकिने दावी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सामुदायिक रेडियोको हकहितका लागि अवश्यक नीतिगत व्यवस्था लागु गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सोँचमा सरकार रहेको र त्यसैअनुसार काम अघि बढेको जानकारी दिँदै गाउँगाउँसम्म सूचनासन्देश प्रसारणसँगै चेतनाकोस्तर उकास्न रेडियोले खेलेको भूमिकालाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारले सामुदायिक रेडियोको क्षमता विकास र स्थायित्वको लागि आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले आफूहरूले सामुदायिक रेडियोको विषयमा कानुन ल्याएको तर त्यसलाई पछि सच्याएको पनि बताउनुभयो ।

सामुदायिक रेडियोहरू समाजको पहरेदार रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारसँग मिलेर धेरै काम गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले अहिले पनि सूचनाको भरपर्दो माध्यम रेडियो रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । सामुदायिक रेडियोले दुरगमको आवाज बोल्न सकेकोमा उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सामुदायिक रेडियोहरूले सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय चुनावको सङ्घारमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका झनै बढेको बताउनुभयो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र पारदर्शी बनाउन प्रत्रकारिताको महत्वपूणर् भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य कृष्णा केसीले सामुदायिक रेडियोहरू परिवर्तनको संवाहक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन तथा रुपान्तरणमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण काम गरेको भए पनि राज्यले सामुदायिक रेडियोको हितका लागि राम्रो काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुुदायिक रेडियोलाई सरकारले चिन्नुपर्ने भन्दै उहाँले माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य समेत रहनुभएका, केसीले सामुदायिक रेडियोबाट महिलाका आवाज अपेक्षाकृत रुपमा बाहिर आउन नसकेको विचार राख्नुभयो ।

नेकपा एकीकृत सामाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अशोक कोइरालाले अकोराबले सामुदायिक रेडियोको राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना नेपालगञ्जमा गरेर यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै उहाँले सामुदायिक रेडियोहरूले जनता र राज्यको बीचमा पुलको काम गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो ।

सामुदायको हितको लागि खुलेका सामुदायिक रेडियोहरूलाई बलियो बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले मधेसका नागरिकलाई मूलधारमा जोड्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले रेडियोका क्षमताको विकासको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गाउँगाउँमा सामुदायिक रेडियोले भाषा, संस्कृति र मौलिकता जोगाउन भुमिका खेलेको भए पनि सामुदायिक रेडियोलाई जोगाउन सरकारले खासै पहल नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।