कर्मचारी सरोकार फोरमले विभिन्न ७ बुँदे मागहरू राखेको छ । जसमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा निजामती सेवा, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी सेवा र स्थानीय सेवालाई अन्य सेवा भनी परिभाषित गरेकोले अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत समेट्ने गरी सरकारी सेवालाई परिभाषित गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै हालसम्म अन्तर स्थानीय तहमा सरुवाको लागि दोहरो सहमति सहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको अविलम्ब सरुवा गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिई स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण को सृजना गर्न भनेका छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ बमोजिम तहगत रूपमा नियुक्त भई हाल स्थानीय तहको समान तहमा समायोजित कर्मचारीहरूको नियमित वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा अवकाश सुविधा एवं कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ अनुसार मापदण्ड बनाई सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम नै हुने गरी तह मिलानको लागि तत्काल नेपाल सरकारबाट कार्यकारी आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा उठाइएको छ ।

उनीहरूले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ बमोजिम तहगत रूपमा नियुक्त भई हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्न तत्काल राष्ट्रिय«य कितावखानामा सिटरोल दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

यसका साथै अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि पनि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने र तीन किसिमका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपताको लागि सङ्घीय सरकारबाट तयार गर्नुपर्ने स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्त सम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड तत्काल स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी सरोकार फोरमको प्रतिनिधि मण्डलमा प्रेम गिरी मुसिकोट नपा रुकुम९पश्चिम०कर्णाली प्रदेश, कृति सुवेदी चन्द्रपुर नपा रौतहट, २ नं प्रदेश, दीपक गौतम परिवर्तन गापा रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश, अविनाश पन्थी देवचुली नपा नवलपरासी सुस्ता पूर्व, गण्डकी प्रदेश, लक्ष्मी ढुङ्गाना साँफेबगर नपा अछाम, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रहेका थिए ।

स्थानीय तह कर्मचारी सरोकार फोरमले पेस गरेको माग प्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको सहभागीमध्ये एक कर्मचारीले बताए ।