शिवराज नगरपलिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारी अब छिटै भूमिहिन र दलित सुकुम्बासीहरुले लालपुर्जा पाउने बताएका छन् । भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको वडा न ५ को सभाहल राखिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा अब छिटै सुकुम्वासिहरुको समस्या समाधान हुने विषयमा सरोकारवालाहरुलाई ढुक्क हुन अधिकारीले आग्रह गरे । कपिलवस्तु जिल्ला को शिवराज नगरपालिका मा आयोगले स्थानिय तहका पदाअधिकारी र सरोकारवालाहरु संग अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिदै शिवराज नगरपालिकाको उपमेयर शिवकुमारी थारुले स्थानीय तहलाई भुमिहिनको लगत संकलन गर्नका एकाई कार्ययालयको स्थापना गरि एकाईलाई चाहिने कर्मचारी नियुक्त गरि सकेको बताइन् । अभिमुखिकरण कार्यक्रम समापन्न सत्रमा बोल्दै शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारीले
सरकारले बलियो आयोग निर्माण गरेको र आफुले निर्वाचन को बेला गरेको बाचा पुरा हुन लागेको उल्लेख गर्दै जिल्लामै बढी शिवराज नगरपालिकामा भुमिहिन सुकुम्बासी समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि नगरपालिकाले छिटो छरितो तरिकाले आफ्नो काम गर्ने बताए ।
बिगतका आयोग कानुनी रुपमा बलियो आधार मा निर्माण नभए को कारण काम गर्न नसकेको देखिएको तर अहिले को आयोग दरिलो कानुनी आधार बाट निर्माण भएकोले अभुतपुर्व काम गर्ने अधिकारीले दाबी गरे ।
भुमि सम्बन्धी ऐन २०७६ को आठौँ संशोधन ०७६ माघ २८ मा लागु भएसँगै आयोगले तीब्रताले काम सुरू गरेको जनाएको छ । कोरोना कारण केही बिलम्ब भएतापनि अब आयोगले सातै प्रदेशमा काम थालेको हो । पहिलो चरणमा एक सय स्थानीय तह छनौट परेको र त्यस मा पनि प्रत्येक प्रदेश का दुई स्थानीय तह गरि १४ तहमा लगत संकलन को काम तुरुन्तै हुने भएको छ ।
त्यसपछि अन्य ८४ तहमा यसै आर्थिक बर्ष मा काम गरिसक्ने आयोगले लक्ष्य राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहजकर्ता तथा आयोगका कर्मचारी मणी रेग्मीले बताए । स्थानीय निकाय संगै ७७ वटै जिल्लामा काम गर्ने जनाएको छ । आयोगले ९ वटा कार्य विधि निर्माण गरेको र त्यसै टेकेर काम गर्ने रेग्मीले बताए ।
