सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समधान आयोगले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेको छ । माघ ९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार ३५ दिनभित्र सबै कागजात सहित भूमिहीनको विवरण फारम मागिएको हो ।
सरकारले कसैलाई पनि भूमिहीन रहन नदिन एक वर्षअघि ऐन पारित गरेको थियो । भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीति अनुरुप तराई,पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अलग अलग मापदण्ड तोकिएको छ ।पहिलो चरणमा देशभरका १३२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
लामो समयदेखि बुटवलको मुख्य राजमार्गमा भोगचलन गर्दै आएका जग्गाधनीले लालपुर्जाको प्रमाणपत्र पाएपछि हर्षित भएका छन्। लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको माग गर्दै आएकाहरुलाई मालपोत कार्यालय, बुटवलबाट पुर्जा वितरण गरिएको हो। चौँसट्ठी वर्षपछि बुटवलका १३५ जनाले भूमि भोगचलन गरेको जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन्।
बहाल विटौली, कोदाले, आकडा जग्गा दर्ता समिति बुटवलका अध्यक्ष खेमप्रसाद लुइँटेलले जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डे, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना र एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले गरेको सहयोगप्रति बधाई ज्ञापन गरे।
सरकारले १८४ जनालाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा नं ६, ७ र ८ का बहलवाला विटौली, कोदालेले मात्र जग्गाधनी लालपुर्जा पाएका छन् भने बाँकी अन्यले पछि लालपुर्जा पाउने छन् ।
