Kapuri Online
  • होमपेज
  • समाचार
  • कपुरी विशेष
  • स्थानीय
  • समाज
  • विदेश
  • राजनिति
  • विचार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • कृषि
    • प्रवास
    • माैसम
    • चाडपर्व
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • समाचार
  • कपुरी विशेष
  • स्थानीय
  • समाज
  • विदेश
  • राजनिति
  • विचार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • कृषि
    • प्रवास
    • माैसम
    • चाडपर्व
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
No Result
View All Result

kapurionline, kapuritoday, kapurinews, lumbini news, pradesh today, madhesh today, nepaltoday, news today
No Result
View All Result

जसपा कार्यदलकाे निष्कर्ष एमसीसी इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हाे


जसपा कार्यदलकाे निष्कर्ष एमसीसी इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हाे

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रवास विशेष समितिले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग तुलना गरेको छ । समितिद्वारा सरकार र जसपालाई सुझाव दिन गठित तीन सदस्यीय ‘एमसीसी अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

‘यो फरक रुप धारण गरी भित्रिन खोजेको इस्ट इन्डिया कम्पनीजस्तै हो भन्दा फरक पर्दैन’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एमसीसीमा उल्लेखित शर्तहरूभित्र लुट, अझभित्र उपनिवेश र बाहिर आर्थिक सहयोगजस्तो देखिन्छ ।’

नेपालले मित्रवत् रुपमा जुनसुकै देशसँग सहयोग र अनुदान लिन सक्ने तर राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच आउनेखालको शर्त राखेर सहयोग लिन नहुने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा एमसीसीका ७ सकारात्मक र ८ नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिएको छ ।

सकारात्मक पक्ष

–उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य राम्रो छ ।

–यो अनुदान हो । प्राविधिक पक्षमा यो परियोजनाले अति नै महत्व राख्छ ।

–नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइनको कमी छ । आउने एक/दुई वर्षमा २५०० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यसमा एमसीसीले मद्धत गर्न सक्छ ।

–विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम बढेको भनेर लगानी घटाएकाले चालु आयोजनाहरु पनि अलपत्र हुनसक्ने अवस्था आएको छ । यसले राहत दिनेछ ।

–विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी परियोजनालाई लिन सकिन्छ ।

–विद्युत् प्रसारण लाइनमा ४० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान देशका लागि सुखद् पक्ष हो ।

–परियोजनामा गरिबी निवारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिबी निवारण नै नभएता पनि प्राथमिकतामा राखेर चासो, चिन्ता र प्रयासहरु हुनु सबल पक्ष हुन् ।

नकारात्मक पक्ष

कार्यदलले एमसीसी कम्प्याक्टका नकारात्मक पक्ष समेत औंल्याएको छ ।

–एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु सहयोगभन्दा शर्तका बुँदाहरुले भरिएका छन् ।

–यो परियोजना भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । किनकि, नेपालमा यस परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्ने कुनै एक्सेस छैन ।

–सम्झौताको धारा २ को दफा २.७ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सङ्घीय संसदबाट पारित गरी परियोजनाको शर्तहरु उलङ्घन हुुन सक्ने नेपालको ऐन, कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने कुरा आश्चर्यजनक छ ।

– यस्तै, धारा २ को दफा २ को ८ को (क) मा उल्लेख भएअनुसार परियोजनालाई सबै प्रकारको कर छुट दिइने कुरा पनि निन्दनीय छ ।

–धारा ३ को दफा ३.२ को (च) मा उल्लेख भएअनुसार हाल थाहा भएको तथा सम्झौतापछि प्राप्त हुने सबै प्रकारको वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने कुराले परियोजना किन र कसका लागि प्रश्न उठ्छ ।

– धारा ३ को दफा ३ (८) को (क) मा उल्लेख भएअनुसार एमसीसीले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले मात्र परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने कुराले विश्वास भन्दा आशंका पैदा गर्ने देखिन्छ ।

–धारा ५ को (क) र (ख) उल्लेख भएअनुसार परियोजनालाई जुनसुकै बेला एकलौटी खारेज गर्न सक्ने कुराले थप आशङ्का र चिन्ता बढाएको देखिन्छ ।

–धारा ७ को दफा ७ को (क) मा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाइ छ भन्नुको तात्पर्यले नेपालको ऐन, कानुन, संविधानलाई समेत यसले चुनौती दिएको छ । राष्ट्रियता र स्वधीनतामा सौदाबाजी गर्न सकिँदैन ।

प्रतिवेदनमा सम्झौता अनुमोदन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको राष्ट्रियता र स्वधीनतामा आँच नआउने प्रावधान राख्नुपर्ने, इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको वा नभएको स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे सुझाव दिइएको छ ।

एमसीसीबारे निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको प्रवास विशेष प्रदेश समितिका मुख्यसचिव विश्वासदीप तिगेलाले जानकारी दिए ।

एमसीसी कम्प्याक्ट संसदको तीनवटा अधिवेशनमा पुगेर पनि अनुमोदन भएको छैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्ययन कार्यदलले संशोधनसहित अनुमोदन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

श्राेत अनलार्इन खबर

तपाईको प्रतिक्रिया

संबन्धित खबर

जेष्ठ नागरिकका लागि शिवराजमा बैंकिङ्ग घुम्ती शिविर

जेष्ठ नागरिकका लागि शिवराजमा बैंकिङ्ग घुम्ती शिविर

आत्मदाह गर्ने प्रेमको अवस्था बुझ्न राज्यमन्त्री कार्की कीर्तिपुर अस्पतालमा

आत्मदाह गर्ने प्रेमको अवस्था बुझ्न राज्यमन्त्री कार्की कीर्तिपुर अस्पतालमा

“२२औं सशस्त्र प्रहरी दिवस”

“२२औं सशस्त्र प्रहरी दिवस”

सर्वोच्च बारमा नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान

सर्वोच्च बारमा नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान

नेपाल टी–२० लिगमा विराटनगरले फार वेस्टलाई ६ विकेटले हरायाे

नेपाल टी–२० लिगमा विराटनगरले फार वेस्टलाई ६ विकेटले हरायाे

आगलागी परी पूर्ववडाध्यक्षको मृत्यु

आगलागी परी पूर्ववडाध्यक्षको मृत्यु

ताजा समाचार

लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्रीहरू नरहने

लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्रीहरू नरहने

लुम्बिनी प्रदेशका १५७ प्रावि शिक्षक बढुवा, कपिलवस्तुका ३ जना

लुम्बिनी प्रदेशका १५७ प्रावि शिक्षक बढुवा, कपिलवस्तुका ३ जना

भारतमा पुलिसले गरे मन्त्रीको हत्या

भारतमा पुलिसले गरे मन्त्रीको हत्या

नयाँ नागरिकता लिएपछि लामिछाने गृहमन्त्रीमा फर्कने तयारीमा, ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुन बाँकी

नयाँ नागरिकता लिएपछि लामिछाने गृहमन्त्रीमा फर्कने तयारीमा, ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुन बाँकी

शहीद दिवस : लैनचौरमा रहेको शहीद स्मारकमा विशेष कार्यक्रम हुँदै

शहीद दिवस : लैनचौरमा रहेको शहीद स्मारकमा विशेष कार्यक्रम हुँदै

यी स्थानमा आज हल्का वर्षा

यी स्थानमा आज हल्का वर्षा

हाम्रो बारेमा

कपुरी अनलाइन डटकम
शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
सम्पर्क नं.: +977-9847063357
इमेल : kapurionline@gmail.com
वेबसाइट: www.kapurionline.com

सोसियल मिडिया

© 2022 KapuriOnline

No Result
View All Result
  • होमपेज
  • समाचार
  • कपुरी विशेष
  • स्थानीय
  • समाज
  • विदेश
  • राजनिति
  • विचार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • कृषि
    • प्रवास
    • माैसम
    • चाडपर्व
    • राशिफल
    • सम्पादकीय

© 2022 KapuriOnline