काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको हक अधिकार कटौती नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक कर्मचारी विरोधी रहेको भन्दै कर्मचारी नेताहरूले बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दुई चार जनाले निर्णय गरेर पारित गरेको विधेयक सबैलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलसहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीलगायत कर्मचारी नेताहरूको समूहले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेका हुन् ।
बुधवार अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आधा घण्टा भएको भेटमा कर्मचारी नेताहरूले राज्य व्यवस्था समितिद्वारा पारित विधेयकमा समावेश गरिएका असहमतिका बुँदाहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
सरकारप्रति कर्मचारीलाई आक्रोशित बनाउन षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिल पास गरेको छ । यसको विरोधमा धेरै माननीयले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको अवस्थामा कर्मचारी त्यसको विरुद्धमा लागेको भेटमा सहभागी एक नेताले प्रशासनलाई बताए । सरकारले ल्याएको बिल धेरै हदसम्म ठिक थियो । अझ त्यसलाई सुधार गरेर राम्रो बनाउनु पर्नेमा यु टर्न भएर कर्मचारी विरोधी ऐन ल्याउन खोजिएको छ भन्दै कर्मचारी नेताहरूले यसलाई नमान्ने बताएका थिए ।
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जिन्दगीभर आन्दोलन गरेर आएको मान्छे रहेको बताउँदै थप आन्दोलन नगर्न कर्मचारी नेताहरूसँग आग्रह गरे । भेटमा सहभागी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तपाईँहरूका कुरा मलाई सुनाउनु पर्दैन जम्मै थाहा छ । ट्रेड भन्ने शब्दै हटाएर ल्याएका छन् । मैले तपाईँहरूको साबिकका हक अधिकारहरू नघटाई राख्नुपर्छ भनेको थिए । समितिका दुई चार जना मिलेर निर्णय गर्दैमा त्यो मान्य हुँदैन । मन्त्रीले पनि मान्दैन, प्रधानमन्त्रीले पनि मानेको छैन । ’
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे,‘के ढंगले यस्तो गरिएको त्यो मलाई थाहा छैन, यो सरकारले मान्दैन । निजामती सेवा विधेयक सरकारी विधेयक हो । त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट पास हुने बित्तिकै ऐन बन्ने पनि होइन । त्यसको प्रक्रिया छ, फेरि त्यसमा छलफल भएर तपाईँहरूका हक र अधिकारहरू तपाईँहरूले भने अनुसारमा रहेर राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन सरकारसँग वार्ता, सौदावाजी गर्न पाउने गरी तपाईँहरूले भनेअनुसार ऐन पास हुन्छ । ढुक्क हुनुस् ।’
राज्यव्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले सोमबार विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठी र सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूकै असहमतिका बिच विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले लिखित फरक मत दर्ता गराएको छ ।
समितिमा मन्त्रीले जहिल्यै समय मात्र माग्ने र सभासदहरु आज टुंगो लगाएको बुँदा भोलि बिर्सने गरेपछि वर्षौसम्म मस्यौदा समितिमा अड्काई राख्दा सन्देश राम्रो नगएको भन्दै सभापति श्रेष्ठले पटक पटक मस्यौदा टुङ्ग्याउन सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दै आएकी थिइन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन, कर्मचारी अवकाश, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश व्यवस्थामा असहमति राखेका छन् ।
समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने र आरक्षणमा ४५ प्रतिशत नै कायम रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री त्रिपाठीले परिभाषादेखि विधेयकको अन्तिमसम्म ३० बुँदामा सरकारका फरक मत रहेको सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसैबिच समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । वृत्ति विकास रोकिएको र विभेद सिर्जना गरेको भन्दै नायव सुब्बा र अधिकृतहरूले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन नै गरेका छन् भने आधिकारिक युनियनले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा विशिष्ट महत्त्व राख्ने परराष्ट्र सेवालाई कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरु समेत असन्तुष्ट बनेका छन् । परराष्ट्र सेवालाई कमजोर पार्ने र विशिष्टीकरणलाई महत्त्व नदिने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले विशिष्ट अनुभव हासिल गरेकालाई लत्त्याउने किसिमको बुँदालाई समेटिएको र यसले भविष्यमा दूरगामी असर पार्ने उनीहरुको भनाई छ ।
