काठमाडौं
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विदेशबाट नेपालीसँग बिहे गरेर आउने बुहारीलाई सात वर्षसम्म आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय लिएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। समितिको आइतवार बसेको बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार विदेशी बुहारीले सात वर्षसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइनेछ। समितिको यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ। अर्कातिर जनता समाजवादी पार्टी यसको विपक्षमा उभिएको छ। नागरिकता ऐनको दफा ५ संशोधनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछन्। अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नागरिकता प्रमाण पत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको नम्बर उल्लेख गरी निम्न सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछिन्।
- चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न
- व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न
- पेशा र व्यावसाय सञ्चालन गर्न
- उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न
- जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईंसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा
- छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न
- अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न
- नयाँ व्यवस्था अनुसार सात वर्ष नेपालमा बसिसकेर नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि आवासीय अनुमतिपत्र स्वत: खारेज हुने संशोधनमा उल्लेख छ ।
