काठमाडाै
मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह र नेपाल अपांग महिला समूहले महिला कानून र विकास मञ्चसँगको सहकार्यमा रिट दायर गरेको छ ।
६० वर्ष मुनिका एकल महिला र निलो कार्ड भएका अपांगता भएकाहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च रिट परेको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका साथै गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा प्रचलनमा रहेको भत्ता रोक्नु संविधान र कानून विपरीत भएकाले सो निर्णय रोक्न परमादेशलगायत निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ ।
नेपालमा कुल एकल महिला मध्ये ६७ प्रतिशत २० देखि ३५ उमेर समूहका छन् र उनीहरुको ३ देखि ४ जनासम्म छोराछोरी रहेको एकल महिला समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापा बताउँछिन् । उनीहरुले मासिक दुई हजार पाउँदै आएका छन ।
त्यस्तै निलो कार्ड भएका अपांगता भएकाहरुले मासिक १हजार ६ सय पाउँदै आएका र भत्ता पाउने संख्या करीब ७० हजार रहेको छन।
