काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार अर्थ समितिमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारी सुरु भएको डेढ महिनाको अवधिमा तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर/निकासी दिइएको छ ।
त्यसबाहेक ५० करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा राखिएको छ । कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि योगदान भइरहेको छ र, दुई अर्ब २० करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम खर्च गर्नका लागि निर्देशिका बनाइएको छ । तर सरकारले भने कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको साटो अन्यत्रबाटै रकम खर्च गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली अहिले केन्द्रीय ट्रेजरीबाट भइरहेको अन्धाधुन्ध खर्चले भोलि सरकारी खातालाई नराम्रो धक्का पुग्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले अलि बढी नै लचकदार भएर केन्द्रीय ट्रेजरीबाट कोरोनाका नाममा खर्च गरिरहेका छौँ,’ बुधबार अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘कहाँ, कति आवश्यक थियो भन्ने आकलन र विश्लेषण भएको छैन ।’
उनका अनुसार अर्थसचिवले कोरोनासम्बन्धी खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर कोरोना कोष समन्वय समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन ।
महालेखा परीक्षकले सचेत गराएजस्तो कोरोना कोषबाट खर्च गर्ने हो भने अहिले भएकै निर्देशिका पछ्याउँदा हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नगरी विनाअध्ययन धमाधम खर्च स्वीकृत गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत यही विकृति रहेको जानकारी संसदीय समितिमा गराए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खडा गरिएको ५५ करोड रुपैयाँको कोरोना कोषबाट विना कुनै मापदण्ड विभिन्न निकायलाई रकम बाँडिएको छ । यसरी दामासाही रुपमा बाँडिएको रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च भयो/भएन भनेर अध्ययन हुनसकेको छैन ।
कोरोना कोषमा दुई अर्ब २० करोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मंगलबार साँझसम्म कोरोना कोषमा दुई अर्ब २० करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड, नेपाल आयल निगमले ५० करोड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले १२ करोड, एनसेलले १० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले पाँच करोड र राष्ट्रिय बिमा समितिले पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्सले तीन करोड ५१ लाख, शेष घलेको एमआईटी ग्रुप, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३/३ करोड रुपैयाँ दिएका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट हिमानी ट्रष्टले दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बाँकी रकम अन्य विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका हुन् ।
सरकारले घोषणा गरेको कोरोना कोष सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान छ । कोषको खाता सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकले तोकेका सह–महालेखा नियन्त्रक र उप–महालेखा नियन्त्रकको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुने प्रावधान राखिएको छ । कोषको रकम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष रहने कोष सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।