कोरोना नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ निकासा अर्थ समिति

काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार अर्थ समितिमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारी सुरु भएको डेढ महिनाको अवधिमा तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर/निकासी दिइएको छ ।
त्यसबाहेक ५० करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा राखिएको छ । कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि योगदान भइरहेको छ र, दुई अर्ब २० करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम खर्च गर्नका लागि निर्देशिका बनाइएको छ । तर सरकारले भने कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको साटो अन्यत्रबाटै रकम खर्च गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली अहिले केन्द्रीय ट्रेजरीबाट भइरहेको अन्धाधुन्ध खर्चले भोलि सरकारी खातालाई नराम्रो धक्का पुग्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले अलि बढी नै लचकदार भएर केन्द्रीय ट्रेजरीबाट कोरोनाका नाममा खर्च गरिरहेका छौँ,’ बुधबार अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘कहाँ, कति आवश्यक थियो भन्ने आकलन र विश्लेषण भएको छैन ।’
उनका अनुसार अर्थसचिवले कोरोनासम्बन्धी खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर कोरोना कोष समन्वय समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन ।
महालेखा परीक्षकले सचेत गराएजस्तो कोरोना कोषबाट खर्च गर्ने हो भने अहिले भएकै निर्देशिका पछ्याउँदा हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नगरी विनाअध्ययन धमाधम खर्च स्वीकृत गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत यही विकृति रहेको जानकारी संसदीय समितिमा गराए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खडा गरिएको ५५ करोड रुपैयाँको कोरोना कोषबाट विना कुनै मापदण्ड विभिन्न निकायलाई रकम बाँडिएको छ । यसरी दामासाही रुपमा बाँडिएको रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च भयो/भएन भनेर अध्ययन हुनसकेको छैन ।
कोरोना कोषमा दुई अर्ब २० करोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मंगलबार साँझसम्म कोरोना कोषमा दुई अर्ब २० करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड, नेपाल आयल निगमले ५० करोड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले १२ करोड, एनसेलले १० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले पाँच करोड र राष्ट्रिय बिमा समितिले पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्सले तीन करोड ५१ लाख, शेष घलेको एमआईटी ग्रुप, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३/३ करोड रुपैयाँ दिएका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट हिमानी ट्रष्टले दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बाँकी रकम अन्य विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका हुन् ।
सरकारले घोषणा गरेको कोरोना कोष सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने प्रावधान छ । कोषको खाता सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकले तोकेका सह–महालेखा नियन्त्रक र उप–महालेखा नियन्त्रकको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुने प्रावधान राखिएको छ । कोषको रकम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष रहने कोष सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।