काठमाडौ
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी र लिपुलेक अहिले नेपाली नक्साभित्रै रहेपनि लिम्पियाधुरा इतिहासदेखिनै नभएको बताउनुभयो ।नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा नक्सामा नदेखिएपछि यो सहित राखेर नेपालको नक्सा प्रकासित गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेपाल भारत सीमा बार्ताको कुरा आएकाले नक्सा प्रकाशनमा ढिलाई भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भारतले नक्सामा यी भूभागहरु राखेर प्रकासित गरेपछि यो कसरी पर्यो भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले भारतसँग चासो राखेको दावी गर्नुभयो ।उहाँले सीमाका विषयमा अहिलेको सरकारले पटक पटक भारत सरकारलाई नोट जारी गरी कुटनीतिक छलफलको तयारी गरिरहँदा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले रोकिएको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले भारत चीनका वीचमा भएको सहमतिको कुरामा पनि नेपाल सरकारले पहिले देखिनै उठाएर विरोध जनाउदै आएको दावी गर्नुभयो ।नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले बारम्बार पत्र पठाएको तर, उताबाट केही ढिलाई भएको मन्त्री अर्यालको तर्क छ ।
उहाँले अहिले भारत उद्घाटन गरेको भनिएको सडकका विषयमा पनि सरकारले अहिले नभएर चीन र भारतबीच सहमति भएकै समयदेखि विरोध जनाउदै आएको बताउनुभयो ।उहाँले भारत सरकारले नेपाल सरकार सँग एकथरी कुरा अर्को थरी काम गर्दै आएकाले यो भारतको बलमिच्याई भएको जिकिर गर्नुभयो । भारतसँग बार्तामा नबसी सीमाको विषयलाई अन्र्तराष्ट्रिय करण नगरिने र भारत सरकारको भनाई र गराइमा यसरीनै फरक शैली आए कडा कुटनीतिक विषयलाई उठाउने बताउनुभयो ।मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो,‘ नक्सा सवार्जनिक गर्न ढिलाई भएको हो ।
लिम्पियाधुरा पनि राख्ने तयारी गरिएको हो तर, पहिले बार्तामा बसेर टुग्याउ भन्ने भएर ढिलाई हुनगयो । बार्तामा नवसी यो मुदा अन्र्तराष्ट्रिय करण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अहिले हुँदैन बार्ता मिलेन भने जान्छ । २ सय वर्षदेखि अहिले सम्म किन टुग्गिएन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । जमनादेखिका सरकारलाई थाहा थियो यो विषय । कुटनितिक पहका लागि र सहमतिका लागि त दुई देशबीच बार्ता हुनुपर्छ ।
