कपिलवस्तु – केन्द्र सरकारको परिपत्रअनुसार शिक्षा ऐनमा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन गर्दै शिवराज नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) पुनर्गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले वैशाख २२ गते सूचना जारी गर्दै “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ उपदफा (१) को खण्ड (ग) खारेज भएसँगै मनोनित सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो।

सोही कानुनी प्रावधानअनुसार नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यस कदमलाई स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा लिएको जनाएको छ।

यसैक्रममा शिवराज नगरपालिका वडा नं. ३ ले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जिल्लामै पहिलोपटक नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ। वडा नं. ३ अन्तर्गत रहेको आधारभूत विद्यालय मदवामा साविकका मनोनित पद खारेज भएसँगै अभिभावक भेलामार्फत नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। भेलाबाट सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका चार जनामध्येबाट कृष्णप्रसाद थारु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन भएका छन्।

वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आफ्नै वडाबाट सुधारको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। “यो अभ्यासले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर विश्वकर्माले अध्यादेशअनुसार सबै विद्यालयमा पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। “अब मनोनित सदस्य स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र अभिभावकको सहभागितामा नयाँ समिति गठन गरिनेछ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

शिवराज नगरपालिकाभित्र हाल २३ धार्मिक र ४१ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। ती सबै विद्यालयमा नयाँ संरचनाअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। वडा नं. ३ बाट सुरु भएको यो अभ्यासले अन्य वडाहरूलाई समेत कानुनी सुधार कार्यान्वयनतर्फ प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।