शिवराज नगरपालिकाको खण्डन प्रकाशित

शिवराज नगरपालिकासम्बन्धी समाचारहरू प्रसारण भएपछि व्यापक चर्चा मात्र नभई विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो। “भत्ता लिन्न भन्ने मेयरले बुझे सुटुक्क ४९ हजार” “शिवराजको टोली दर खान अर्घाखाँचीको नरपानीमा” “किन बैठक बोलाउदैन मेयर थापा ?” जस्ता शीर्षकसहितका समाचार प्रकाशित भएपछि पालिकाले त्यसलाई भ्रामक र तथ्यहीन भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

यही सन्दर्भमा नगरपालिकाले २०८२ भदौ १३ गते प्रेस काउन्सिल नेपालमा औपचारिक उजुरी दर्ता गर्‍यो। उजुरीपत्रमा समाचारहरू मनगढन्ते, असन्तुलित, अनुमतिबिना तस्बिर प्रयोग गरिएको र आचारसंहिताविपरीत रहेको आरोप लगाइएको थियो।

उजुरीपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल सक्रिय बनेको थियो। अध्ययनपछि काउन्सिलले पत्र पठाउँदै पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (संशोधन २०७६) को प्रावधानअनुसार प्रभावित पक्षको खण्डन वा प्रतिक्रिया प्रकाशित गर्न अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै तीन दिनभित्र खण्डन प्रकाशित गरी काउन्सिललाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो। साथै, समाचार तथ्यका आधारमा लेखिएको प्रमाण भए प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो।

काउन्सिलको निर्देशनअनुसार अन्ततः न्युज सेन्टर नेपाल अनलाइनले “शिवराज नगरपालिकाको खण्डन प्रकाशित” शीर्षकमा खण्डन सामग्री सार्वजनिक गरेको छ। प्रकाशित खण्डनमा नगरपालिकाले नरपानीमा भएको कार्यक्रम आफैंले आयोजना नगरेको, मेयरले ४९ हजार भत्ता सुटुक्क बुझे भन्ने आरोप निराधार भएको, र सम्प्रेषित सामग्री तथ्यगत आधारविहीन भएको स्पष्ट पारिएको छ।