कपिलवस्तु, चन्द्रौटा – शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक २०८० मा राखिएका निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिने जस्ता प्रावधान हटाउन माग गर्दै शिवराज नगरपालिकामा प्याब्सनले नगर उप-प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुख मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा हाल लागू भइरहेको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क कायम राखिनुपर्ने तथा लगानीमैत्री नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

प्याब्सन अध्यक्ष कमल खड्काले निजी विद्यालयले देशको शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक चक्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको अवस्थामा लगानी प्रतिकूल कानुनले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्।