शिवराज नगरपालिका–८ देबिपुरमा युनिसेफको ३५ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको खानेपानी आपूर्ति योजना पाँच वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको छ।

२०७६ सालमा सुरु गरिएको योजनाअन्तर्गत १२५ घरधुरीसम्म पाइपमार्फत खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य थियो। तर हाल त्यस योजनाको पानी ट्यांकी र पाइपलाइन दुवै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

योजना सम्पन्न भएसँगै नियमित मर्मत र सञ्चालन खर्च युनिसेफले व्यहोर्नुपर्ने सहमति थियो। तर स्थानीय निकायले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि युनिसेफले चासो नदिएको नगरपालिकाको गुनासो छ।

शिवराज नगरप्रमुख अजय थापाका अनुसार, आफूले नगर इन्जिनियरमार्फत समन्वय गर्न आग्रह गरिसकेको र युनिसेफका प्रतिनिधि राजेश चौधरीलाई समेत जानकारी गराएको भए पनि प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त भएको छैन।
“योजना सञ्चालन गर्न नगरपालिका एक्लैले खर्च व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन। युनिसेफले निरन्तर बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो,” थापाले स्पष्ट पार्नुभयो।

पूर्व कार्यपालिका सदस्य निर्मला सुनारले युनिसेफजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुरु गरेको योजना यसरी放 त्याग्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। २०७९ को स्थानीय चुनावमा पनि उक्त मुद्दा उठाइएको भए पनि युनिसेफले न त बजेटको व्यवस्था गर्‍यो, न त योजनाको जिम्मेवारी लिने प्रयास देखायो, सुनारले बताउनुभयो।

स्थानीयवासीहरू युनिसेफप्रति निराश छन्। उनीहरूले युनिसेफसँग योजना सुरु गरेपछि त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतको जिम्मेवारी समेत लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
“हामीले युनिसेफलाई विश्वास गरेर आश गरेका थियौं, तर अहिले ट्यांकी खाली छ, पाइप सुकेको छ। १२५ घरधुरी अहिले पनि कुवा र इनारमा निर्भर छन्,” एक स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरे।

नगरपालिकाले अब युनिसेफसँग पुनः औपचारिक पत्राचार गरेर बजेट व्यवस्थापनका लागि दबाब दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।