काठमाडौं : वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताए।

उनले त्यसका लागि संवद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए। अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन्। मंगलबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले नियमनकारी निकायको प्रभवकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेको बताए।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा अयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए। उनले भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा कलेज स्थापना भएको बताए। अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताए। उनले आयोगले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताए।

अधिकारीले भने, ‘हाम्रो बोर्डरमा प्रशस्त मात्रामा शिक्षालयहरू खुले। भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गर्‍यो। ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा खुलेका छन्। सिटिइभिटीको करिकुलम जस्ताको त्यस्तै डाउनलोड गरेर पढाइएको छ। इभन त्यहाँ नेपाल परिचय र नेपाली विषय पनि पढाएको छ। संगम युनिभर्सिटी लगायतले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई पत्राचार गरेर तिम्रा विद्यार्थीहरू हामी कहाँ पढ्छन्। तिमी भिजिट गर्न आउ, पछि फेरि रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्ला भनेर पत्राचार गरेको छ। एजेन्टहरूले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने काम गरिरहेका छन्। हाम्रा हजारौं हजार विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका छन्। २० वर्षदेखि चलेर बसेको कलेजमा धुलो उडेर बसेको छ। हामी क्वालिटीका लागि ४० जना नर्सिङ पढाउँथ्यौं। उनीहरूले अहिले एक सय जना भन्दा बढी पढाउँछन्। नेपालका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर समेत नर्सिङ पढाइरहेका छन्।’

कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष निर्मल सापकोटाले स्तरोन्नतिको मापदण्डमा आशयपत्र भन्ने व्यवस्था नै नरहेको बताए। उनले २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरूलाई राज्यले पेल्न खोजेको बताए। उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको बताए। सापकोटाले आयोगले भ्रमको खेती सृजना गरेको भन्दै संस्था सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा र क्षेत्राधिकार बाँडफाँटमा टकराव हुँदा नर्सिङ शिक्षामा समस्या सिर्जना भएको छ।