प्रिय/ आदरणीय युवा साथीहरू,
नमस्ते।

२०७९ बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा एउटा मतदाताको हैसियतमा केही कुरा राख्ने प्रयास गरेको छु। हामीले आधारभूतरुपमा स्थानीय चुनावलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो संसदीय चुनाव जस्तो राज्यको नीति बनाउने चुनाव हैन।
संसदीय चुनावमा पार्टीको सिद्धान्तले प्रमुख भूमिका खेल्छ, राज्यको सिद्धान्त, नीति, नियम कस्तो बनाउने भनेर । उदाहरणका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरुले कम्युनिस्टकै सिद्धान्त अनुसारका नितिनियम बनाउने र राज्यलाई समाजबादतर्फ उन्मुख गराउने भन्ने। भलै यी कुराहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दस्तावेजमा मात्रै सिमित भएका छ्न् अथवा केही प्रयासहरू भएका छ्न्। त्यसैगरी कांग्रेसको नीति निजीकरणलाई बढावा दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा राज्यले यसको नियमन गर्दै राज्यको सर्वोपरि हित हुने काम गर्ने। यी कुरा पनि गफमा मात्र सिमित भएको या न्यून कार्यान्वयन भएको सर्वविदितै छ । देशमा सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूले आफ्ना स्वार्थ, अज्ञानता र दुरदर्शिताले देशमा अन्योलता र अस्थिरता भएको कुरा जगजाहेर छ । तर समयक्रमसँगै यी पार्टीभित्र एकदमै सानो समुहले नगन्य मात्रामै भएपनि गरेको सकारत्मक कामको प्रसंसा गर्नैपर्छ।
तर सन्दर्भ स्थानीय चुनावको भएको कारणले त्यसबारे केहि कुरा राख्ने कोसिस गर्दैछु।
पार्टीका मूल सिद्धान्तहरू स्थानीय चुनावमा केही अर्थ राख्दैनन् भन्ने हैन । तर तिनको सन्दर्भ न्यून हुन्छ भनेको हो। त्यसोभए स्थानीय निकायको मुख्य जिम्मेवारी के त?
विभिन्न दलहरूका प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीले स्थानीय सरकारको अभ्यास गरे। कानो मामाको काम त यसले गर्यो । तर यसले भ्रस्टाचार र मनोमानीको निकृस्ट उदाहरण पनि देखायो। कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने स्थानीय नेताले राज्यको दोहन गरे, युवामा राज्यप्रति अबिस्वास बढाए।

सारा नेपालीहरूले अहिले एउटा यक्ष प्रश्नको सामना गरिरहेका छ्न्। के एउटै प्रकृयाले फरक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? बर्षौदेखि असफल भनिएका र असफल ब्यक्तिहरूले अब सफलतातिर लान सक्लान् ? लागेको बानी छाड्लान् त ?
अब हामी पुस्तैनी रुपमा कुनै एउटा पार्टीको कार्यकर्ता मात्र बन्ने कि अब खास परिबर्तन र सुशासनको पक्षमा लाग्ने ? आउदो स्थानीय चुनावमा कोहि नयाँ तथा उर्जाशिल ब्यक्ती कुनै पार्टीबाट उठ्यो भने उस्को पार्टी हेर्ने कि उसको ब्यक्तिगत क्रियाकलाप र अबको योजनाको सम्भावना र कटिबद्धता हेर्ने? चुनावमा सम्भाबना भएका ब्यक्ती उठे तिनको पार्टी हेर्ने कि नहेर्ने, यो मुख्य कुरा भयो।
आधारभूत रुपमै हामीले असल ब्यक्ती रोज्नुपर्ने बाध्यता, आवश्यकता या अवसर छ ।
अब सन्धिखर्क नगरपालिकाको बिषयमै कुरा गरौ। केही दशकदेखि बागीखोला अतिक्रमण गरेर यसको चरम दुरुपयोग हुँदै आइरहेको छ सन्धिखर्कको नशा हो बागीखोला। त्यस्तै अर्घाखाँचीको प्रमुख पर्यटकिय स्थल नरपानी क्षेत्र दशकदेखि चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेर पुरै पर्बत नै दोहन हुँदै आएको छ । नरपानी हाम्रो क्षेत्र जिल्लाको मात्र नभै लुम्बिनी प्रदेशकै मुटु हो। श्रोतको हुनसक्ने सदुपयोगको बिरोध हैन तर यसको दोहन कस्कसले गरेका छन् ? कुन तरिकाले मापदण्ड अनुरुप गरेका छन् कि छैनन् ? त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूको आडमा कम्पनी ठेकेदारद्वारा गुण्डागर्दीको प्रयोगले नरपानी वरिपरिको क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गरिदैछ।
प्राकृतिक श्रोत एक पुस्ताको पेवा हैन। भोलिको पुस्ताले खंडहर नरपानी देखेर के भन्ला ? पहाड उत्खनन् हुँदै जादा बोटबिरुवा मासेर डाँडा फुस्रै गराउँदै जाँदा पानीका मुल सुकेपछि अर्को दशकपछि हामी आफै के भनौला ?
स्थानीय सरकार बलियो बन्ने संविधानले ब्यवस्था गरेको छ। अबका जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो अडान लेलान् ? त्यसले नरपानी आसपासका गाउँका जनताको भविस्य जोडिएको छ। यो अवस्थामा तपाईं आफ्नो बुवाआमाको पार्टीको मान्छेलाई भोट दिनुहुन्छ कि यो विषय बुझेको र इमान्दार ब्यक्तीलाई भोट दिनुहुन्छ?
मैले गर्छु त सबैले भन्नेछ्न् । तर ती आफै श्रोतको दोहनकर्ता या त्यसका मतियार त हैनन् ? त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाका जगात, किमडाँडा, घोचेखोला भद्री खोला आसपासका क्षेत्र त्यसैगरि रुब्दीदेखि माटे अनि कबिर रामपथ जस्ता ठाउँहरू तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । तर किसानहरूको हालत हामी सबैलाई थाहा छ। कठिन अवस्थासँग जुधेर उत्पादन गरिएको तरकारीको सावाँसम्म नउठ्ने अवस्था छ। तर त्यही तरकारीको भाउ ४ घन्टा परको ब्यपारिक शहर बुटवलमा दुई तीन गुना हुन्छ। बिभिन्न क्षेत्रका तरकारी सन्कलन गरेर “सन्धिखर्क तरकारी खरिद बिक्री केन्द्र” खोलेर उता किसानको उत्पादनको उचित मुल्य पाउने ब्यवस्था गर्न पनि त सकिन्छ। त्यति पनि समायोजन गर्न नसक्नेहरू के हाम्रो प्रतिनिधि बन्न लायक छ्न् त ?
हामीले तिनको पार्टीसँग बढी सरोकार राख्ने कि यी बिषयहरूमा राख्ने ? सोच्ने बेला यहि हो।
हामीलाई लाग्न सक्छ – के यी सबै काम स्थानेरय तहले गर्ने हो त ? पक्कैपनि हो। किनकि अहिलेको संविधानले धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ।

अर्को कुरा,
स्थानीय विद्यालयको बिषय अर्को पेचिलो बिषय हो। अभिभाबकहरू रातदिन कमाएको पैसा निजी विद्यालयमा बुझाउन बाध्य छ्न्। अनि गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कुल राजनीतिको अखाडा बनेका छन् , ब्यवस्थापन समितिको नाममा राहत तथा करार शिक्षक नियुक्तिको क्रममा राजनीति हुँदै आएको छ। शिक्षकहरूमा राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बढी तथा शिक्षक कम जस्ता व्यवहार देखिन्छन् । शिक्षकको नियुक्ति उसको क्षमताको आधारमा हुदैन । बरु उसको राजनीतिक संलग्नता तथा पहुचको आधारमा हुन्छ। अब पनि त्यही हो त ? के आगामी चुनावले यो परिवर्तन गर्ने अवसर दिदैन? अनि हामी म यो पार्टीको त यो पार्टीको भन्दै बस्छौ?
हामीले बितेका पाँच बर्ष स्थानीय तहका प्रतिनिधिको काम प्रगति देखेर पनि धेरै कुरा भोग्यौ, बुझ्यौ।