काठमाडौं : लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन्।

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ।

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।

विधेयकको मस्यौदाले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए।

उनले संविधानविरुद्ध हुनेगरि मस्यौदा ल्याएकाले आफूहरूले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने बताए।

‘निर्वाचन ऐनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पेस गरेको छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। यसले संविधानमा के छ, त्यसबाट निर्देशित भएर त्यसका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण ढंगले लेखेर पठाउनुपर्नेमा अन्यायपूर्ण तरिकाले खासगरी महिलाको प्रतिनिधित्व, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक नहुने किसिमले ऐन बनाएर पठाएको छ त्यसमा आपत्ति छ’, उनले भने,

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको कुरा गर्दा संविधानको मौलिक हकको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा लेखिएको छ, आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित लगायत विभिन्न समुदायहरू हुँदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई पनि समानुपातिक, समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर लेखेको छ। यसको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र कानून बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्नेखालको प्रावधान छ, ७ वर्ष भइसक्यो।‘

अहिले बनेको कानुनमा समानुपातिक हकको, समावेशी सिद्धान्तको संविधानमा मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसको खिलाप निर्वाचन आयोगले यस्तो खालको विभेदकारी ऐन लिएर जानु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए।

‘यसमा आपत्तिजनक पनि छ। पितृसत्तात्मक सोचले सबै संवैधानिक निकायलाई पनि हाबी बनाइरहेको स्थिति छ। हामीले समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको थियौँ खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। दुःखको कुरा, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समस्या किन? जनसंख्याको हिसावले महिलाहरूको करिब ५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गराउनलाई उहाँहरूलाई किन समस्या?

त्यस्तै हो भने कि जनसंख्या घटाएर एकतिहाइमा झारिदिनुपर्‍यो महिलाको पनि। यौनिक, अल्पसंख्यकलाई जनसंख्याबाटै हटाइदिनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘जनसंख्या छ भनेपछि प्रतिनिधित्व त पाउनुपर्‍यो। सिद्धान्त त त्यही हो। हामीले त आधारभुत न्यायको कुरा मात्रै गरेको हो। त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि मागेको छैन। क्षमताको कुरा गर्ने, तथ्यांक छैन भन्ने यौनिक, अल्पसंख्यकको, महिलाहरू आएका छैनन् भन्ने जनसंख्याको अनुपातभन्दा सबै खाइराखेको छ यो सेवा सुविधा पुरुषले। अब त्यो चल्नेवाला छैन।

त्यो भएर हामीले कानून बन्दै गर्दा सरकाले सुन्दै पनि जाला भन्ने आश पनि छ। तर अब नसुन्ने सम्भावना धेरै भयो। किनभने प्रवृत्ति त्यही भएका पुरुषहरू छन् सरकारमा पनि।

त्यही भएर हामीले फेरि सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि गर्दैछौँ। यसलाई हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। अब हामी यथास्थितिमै सधैँ ढाकछोप गर्दै, पितृसत्ताले मात्रै फाइदा लिने खालको जुन नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले ब्रेक लगाउँदै छौँ। अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ।

निर्वाचन आयोगले संविधान विपरित काम गरेको हो यो त। त्यसलाई चुनौती दिनैपर्छ। मुद्दा हाल्छौँ हामीले।’

उनले निर्वाचन आयोगसमक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि बेवास्ता गरिएको बताए।

उनले सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू पितृसत्तात्मक हुने भन्दै अब त्यसलाई ‘ब्रेक’ लगाउने चेतावनीसमेत दिए।