Kapuri Online
  • होमपेज
  • समाचार
  • कपुरी विशेष
  • स्थानीय
  • समाज
  • विदेश
  • राजनिति
  • विचार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • कृषि
    • प्रवास
    • माैसम
    • चाडपर्व
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • समाचार
  • कपुरी विशेष
  • स्थानीय
  • समाज
  • विदेश
  • राजनिति
  • विचार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • कृषि
    • प्रवास
    • माैसम
    • चाडपर्व
    • राशिफल
    • सम्पादकीय
No Result
View All Result

kapurionline, kapuritoday, kapurinews, lumbini news, pradesh today, madhesh today, nepaltoday, news today
No Result
View All Result

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाको विरोध  


वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाको विरोध  

;'s]sf] cfFksf] ¿v hgsk'wfd ^ ;fpgM wg'iffsf] x+zk'/ gu/kflnsfsf] ls;fgsf] au}Frfdf ;'s]sf] cfFk af]6 . sL/fn] cfFksf] kft vfOlbg], ¿vdf dfs'/fsf] h:tf] hfnf] b]lvPkl5 ¿v ;'Sb} hfg] / sL6gfzs cf}iflw 5ls{bfF klg ¿v ;'Sg g/f]lsPsf] ls;fg atfpF5g . tl:a/M lxdf+z' rf}w/L÷ /f;;

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी रूख कटान र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठ कटान, ओसारपसार तथा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगायो ।

सो निर्णयमा केही लचिलो बनेर २८ जेठमा फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सालबाहेक अन्य प्रजातिका काठमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेको थियो । सरकारको निर्णयका कारण काटिएका काठ घाटघद्दीसम्म गर्न नसकेकाले सड्ने र करोडौँ नोक्सानी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

वनको हैसियतमा सुधार ल्याउन, वातावरणबाट लाभ लिन, वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि र आपूर्ति सहज गर्न, आम्दानी र रोजगारी बढाउन, सुशासन बढाउन सहयोगी वैज्ञानिक वन कार्यक्रमप्रति सरकार तगारो बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सरकारले गलत निर्णय गऱ्याे 
तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक जयप्रकाश पाण्डे  वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबारे सरकारको बुझाइ गलत भएको बताउँछन् । पाण्डेले भने, ‘अनुगमन, जाँच गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर, यसलाई नै आधार मानेर सबै जिल्लामा काठ कटान, ओसारपसार रोक्नु र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै राम्रो होइन भन्नु गलत हो । सरकारले गरेको निर्णय तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ । यो निर्णयप्रति खेद गर्छौँ ।’

उनले सरकारको निर्णयले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको आरोप लगाए । ‘नियम, प्रक्रिया नपुगेको ठाउँमा सच्याउनु र सुधार गर्नुपर्छ । तर देशैभरि काठ कटानलगायतका काम रोक्नाले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ । केही काठ लिलाम गरेका छौँ । त्यो पैसा उठाउन पाएका छैनौँ । व्यवसायीले जंगलमै काठ सडाउनुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई पनि तलब दिन सकेका छैनौँ,’ संयोजक पाण्डेले थपे ।

उनी मात्र होइन, मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति संयोजक अब्दुलअजेज खान पनि १५ जेठको निर्णय सरकारले हचुवाको भरमा गरेको बताउँछन् । सरकारले जमिनबारे नसोचेर काठ, दाउराबारे मात्र चिन्ता लिएको उनले आरोप लगाए ।

‘कपिलवस्तुमा करिब ६५ हजार हेक्टर वन थियो । अहिले ४५ हजार हेक्टरमा झरिसकेको छ । भूमिको कुरा नउठाउने ? काठ, दाउराको मात्र कुरा उठाउने ?’ खानले प्रश्न गरे । मायादेवी साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम २०७० सालदेखि लागू भएको थियो ।

वैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वन व्यवस्थापन समितिका सत्यनारायण थारूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण विकास निर्माणका काम र वनजंगल जोगाउन वन हेरालु राख्ने, तारबार गर्नेलगायतका काम भएको बताए ।

वन अधिकृतहरू पनि असन्तुष्ट
वन अधिकृतहरू पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउँछन् । वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले धेरै काठ उत्पादन भएको, रोजगारीको सिर्जना भएको, फाइदा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश ५ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले विदेशबाट आयात हुने काठको मात्रालाई कम गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हुनाले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

‘नेपालमा तीन करोड क्युफिट काठको माग छ । त्यसमध्ये धेरै मलेसियालगायतका देशबाट आउँछ । आयात कम गर्न र हरेक रूख नापेर रेकर्ड राखिने हुनाले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले सुशासन कामय गरेको छ,’ उनले भने ।

डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख अजितकुमार कर्णले सरकारको निर्णयले योजना नै प्रभावित भएको बताए । ‘मर्न लागेका, बुढा रूख राखेर काम छैन । हामीले त्यही कुरामा सुधार गरेको हो । सरकारको निर्णयले त कार्ययोजना पनि धकेलिँदै जान्छ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सकिएन भने स्वाभाविक रूपमै असर पर्छ,’ प्रमुख कर्णले भने, ‘वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ठीक छैन भन्ने भ्रम मात्र हो । हरेक रूख कुन वर्षमा कुन काट्ने त्यसको रेकर्डसमेत हुन्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पौडेलले रूख कटान गर्नु फँडानी गर्नु नभएको बताए । सरकारको निर्णयका कारण करिब डेढ करोडबराबरको काठ जंगलमै बेवारिसे अवस्थामा छाड्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।

एउटै उद्देश्यका लागि तीन समिति 
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रूख कटान भएको भन्दै १४ र २८ जेठको निर्णयपछि सरकारले ३ असारमा डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनायो ।

योबाहेक दुई संसदीय समितिले उपसमिति बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा राजबहादुर बुढाक्षेत्री र सत्यनारायण शर्मा खनाल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ । दुई महिनाको समय पाएको समितिकी संयोजक चौधरीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका कञ्चनपुरसहित कैलाली, बाँके, दाङ, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको छ । प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा प्रेम आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको छ । यो समितिले वैज्ञानिक वनका नाममा समस्याग्रस्त जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

संबन्धित खबर

जेष्ठ नागरिकका लागि शिवराजमा बैंकिङ्ग घुम्ती शिविर

जेष्ठ नागरिकका लागि शिवराजमा बैंकिङ्ग घुम्ती शिविर

आत्मदाह गर्ने प्रेमको अवस्था बुझ्न राज्यमन्त्री कार्की कीर्तिपुर अस्पतालमा

आत्मदाह गर्ने प्रेमको अवस्था बुझ्न राज्यमन्त्री कार्की कीर्तिपुर अस्पतालमा

“२२औं सशस्त्र प्रहरी दिवस”

“२२औं सशस्त्र प्रहरी दिवस”

सर्वोच्च बारमा नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान

सर्वोच्च बारमा नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान

नेपाल टी–२० लिगमा विराटनगरले फार वेस्टलाई ६ विकेटले हरायाे

नेपाल टी–२० लिगमा विराटनगरले फार वेस्टलाई ६ विकेटले हरायाे

आगलागी परी पूर्ववडाध्यक्षको मृत्यु

आगलागी परी पूर्ववडाध्यक्षको मृत्यु

ताजा समाचार

सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ

सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ

धनुषा : प्रहरी हिरासतबाट भागेका ६ जनामध्ये थप एक जना पक्राउ

धनुषा : प्रहरी हिरासतबाट भागेका ६ जनामध्ये थप एक जना पक्राउ

भाइ किन भनेको भन्दै धनगढीमा युवकमाथि सामूहिक आक्रमण

भाइ किन भनेको भन्दै धनगढीमा युवकमाथि सामूहिक आक्रमण

कारबाहीको डरले उप-मेयरले भनिन्- एमालेमै बस्छु

कारबाहीको डरले उप-मेयरले भनिन्- एमालेमै बस्छु

म अभिमन्यु होइन, मौनता आजसम्म मात्रै हो : रवि लामिछाने

म अभिमन्यु होइन, मौनता आजसम्म मात्रै हो : रवि लामिछाने

रवि लामिछानेलाई गृह दिन अदालतको पूर्णपाठ कुर्नु पर्दैन : ओली

रवि लामिछानेलाई गृह दिन अदालतको पूर्णपाठ कुर्नु पर्दैन : ओली

हाम्रो बारेमा

कपुरी अनलाइन डटकम
शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
सम्पर्क नं.: +977-9847063357
इमेल : kapurionline@gmail.com
वेबसाइट: www.kapurionline.com

सोसियल मिडिया

© 2022 KapuriOnline

No Result
View All Result
  • होमपेज
  • समाचार
  • कपुरी विशेष
  • स्थानीय
  • समाज
  • विदेश
  • राजनिति
  • विचार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • अन्य
    • कृषि
    • प्रवास
    • माैसम
    • चाडपर्व
    • राशिफल
    • सम्पादकीय

© 2022 KapuriOnline