काठमाडाैं- सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएपनि त्यसमा छलफल नगरी संसद छलेर विधेयक ल्याइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

अध्यादेशले बाबु-आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका छोराछोरीलाई न्याय गरेको छ । विशेषगरि महिला र मधेशी समुदायले लामो समयदेखि माग गरेको नागरिकता सम्बन्धी प्रगतिशील व्यवस्थाको संविधानको सिमाभित्र रहेर सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

नागरिकता अध्यादेशलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई सरल बनाए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउने अनुदार प्रावधानले  निरन्तरता पाएको छ । यद्यपि, अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय प्रशासनलाई नागरिकता वितरण गर्न भने सहज भएको छ ।

के छ नागरिकता अध्यादेशमा ?

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ ।

त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।

जुनबेला नागरिकतासम्बन्धी विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन । तर, आइतबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो ।

अध्यादेशमा के थपियो, के भयो संशोधन ?

अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ संशोधन
–उपदफामा रहेका ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने शब्ददको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द राखियो । सोही उपदफामा रहेका ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्द हटाए र ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्द राखियो ।

दफा ३ मै उपदफाहरु (४), (५) र (६) थपिए
–उपदफा ४ मा जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरियो ।
–    उपदफा ६ मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था

ऐनको दफा ८ मा संशोधन
–दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि खण्ड (क-१) थपिए ।
–जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले बंशजको नागरिकता लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था ।

दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क-१) थपिए
–    नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिकी आमा समेत वितेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा त्यसको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था ।

अनुदार प्रावधानको निरन्तरता

माथि उल्लेख गरिएका विषय ऐनमा गरिएको परिवर्तन र थपिएका विषय हुन् । यद्यपि, नागरिकता अध्यादेशलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई सरल बनाए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउने अनुदार प्रावधानले  निरन्तरता पाएको छ । नागरिकता सम्बन्धी ऐनको वंशज सम्बन्धी दफा संशोधन गर्दै आएको अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विरोध किन ?

ऐनको दफा ३ मा उपदफाहरु (४), (५) र (६) थपिएका छन् । उपदफा ४ मा जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ । जुनकुरा ऐनमा नभए पनि संविधानमा छ । अध्योदशमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

अहिले मुख्यगरी यसकै विरोध भइरहेको छ । संसदीय समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदा नेकपाकै केही नेताले यसको विरोध गरेका थिए । दफा ६ मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११ को ५ मा अध्यादेशले व्यवस्था गरे बमोजिको व्यवस्था छ र अहिले यसको पनि विरोध भइरहेको छ ।

मधेशमा खुसियाली

हाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा झन्डै ६ लाख नागरिकता पाउने उमेरका युवाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको र त्यसका कारण उनीहरूले अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोगिरहेका थिए । यो अध्यादेश आएसँगै धेरै कुराका लागि सहज भएको भन्दै सर्वसाधारण पनि खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि पनि दुई वर्ष देखिको समस्या समाधान हुनेमा दंग छन् । मधेशमा त नागरिक अध्यादेश आएसँगै दीपावली गरिएको छ ।

के अध्यादेश राष्ट्रघाती हो ?

झन्डै साढे २ बर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल भई अघि बढेको विधेयकलाई लत्याएर अध्यादेश जारी भएपछि सांसदहरूले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् । यो विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भइसकेको छ । संसदमा सबै दलको सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसो हुन नपाई अध्यादेश आएकोमा विरोध चलिरहेछ ।

त्यसो भए विरोध किन ? 

संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुँदै मतदान प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गरिएको विधेयक तर संसदबाट पारित हुन बाँकीरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय प्रक्रिया छल्दै सत्ता प्राप्तिको ‘बार्गेनिङ’ बनाइनु राष्ट्रघाती काम भएको उल्लेख नेताहरूको छ । हुन पनि यदि यो कानून ल्याउनु नै थियो भने किन र केका लागि अहिले ल्याइयो भन्ने अनुत्तरित प्रश्न छ । जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याइएकोमा खास आपत्ति देखिएको छ ।

नागरिकता ऐन ल्याउनु गलत होइन । उदाहरणका लागि विदेशी भुमि अथवा नेपालमै पनि अपराधको सिकार भएर आमा बनेकी नेपाली चेलिका सन्ताले नागरिकता नपाउने त ? यो संविधानले दिएको अधिकार हो । नेपालमै जन्मिएर नागरिकता पाइसकेका आमाहरुको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने विषयलाई भारत संग मात्रै जोडर व्याख्या गर्नु पनि दरिद्र मानसिकता भएको कतिपयको बुझाई छ ।