काठमाडौं : नेपाल समूहमा दुई धार छन् । एउटा, कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपदस्थ गर्नैपर्छ भन्ने र अर्को, पार्टी एक हुनुपर्छ भन्दै राजीनामा दिनुहुँदैन भन्ने ।
यसअघि पनि माधव नेपाल समूहमा राजीनामा दिने-नदिने विषयमा मतभेद देखिएपछि संसद सचिवालयबाट फर्किएका थिए । त्यसो त, अहिले पनि नेपाल समूहका सबैले राजीनामा दिने छैनन्। वैशाख २६ मा पनि १० देखि ११ सांसद मात्रै राजीनामाका लागि तयार भएपछि नेपाल झस्किएका थिए।
नेपाल समूहमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत नेताहरु तत्काल सामूहिक राजीनामाको पक्षमा देखिएका छन्। संघीय सांसदहरुले राजीनामा दिएर ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्नुपर्ने राय उनीहरुको छ। तर, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता राजीनामाले झन् क्षति हुने भएकाले पार्टीमै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।
रोकिएको राजीनामापत्र फेरि बुझाउने तयारी भइरहँदा भोलि यसबारे अन्तिम छलफल गरेर ठोस निर्णय हुने बताउँछन् सांसद विरोध खतिवडा । उनले भने, ‘राजीनामाबारे पहिल्यैदेखि छलफल भइरहेको छ । भोलि पनि एकपटक पूर्ण छलफल गर्दैछौं । त्यसपछि ठोस निर्णय लिन्छौं ।’
विवादबीच राजीनामाको विपक्षमा उभिने सांसद पनि बढिरहेका छन्। सुनसरी १ का सांसद जयकुमार राईले आफूले पद नत्याग्ने बताएका छन्। उनले आफूलाई एमालेकै पक्षमा उभ्याएका छन्। राईले एकताकै पक्षमा रहेको बताउँदै सांसद पदबाट राजीनामा नदिने बुधबारै बताएका छन्।
माधव नेपाल समूहका सांसदहरु फेरि सामूहिक राजीनामा गर्ने निचोडमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिने तयारी भएको थियो ।
त्यही योजना अनुसार नेता माधव नेपालसहितका नेताहरु सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा राजीनामा पत्रसहित पुगेका थिए । केही दिनअघि सफल हुन नसकेको नेपाल समूहको राजीनामाको ‘इच्छा’ अब पूरा हुने संकेत देखिएको छ ।
ओली र नेपालमा भएको द्वन्द्व एकातिर छँदै थियो । त्यही द्वन्द्वबीच नेपाल समूहमा देखिएको आन्तरिक खटपटले त्यतिबेला राजीनामा रोकियो ।
नेपाल समूहभित्र देखिएको संकटको सुइँको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आफ्ना विश्वासपात्र खटाए। नेपाल समूहकै केही नेताहरु राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिएका थिए । यता, नेता नेपालले आफ्ना विश्वासपात्रले नै राजीनामाका लागि अस्वीकार गरेपछि खुट्टा कमाएर रोकिए ।
तर ओलीले एमालेबाट निकाले पनि आगामी निर्वाचनमा जितको ग्यारेन्टीसहित कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने वातावरण भएको भन्दै माधव पक्ष सांसद पद त्याग्न तयार भएको हो।
अहिले नै माधव पक्ष, कांग्रेस र माओवादी ओलीविरुद्ध छन्। उनीहरु यो सहकार्यलाई चुनावसम्म लगेर ओलीलाई हराउने योजनामा छन्। माधव पक्षलाई कांग्रेस आगामी चुनावमा जिताउने ग्यारेन्टी लिएर राजीनामाका लागि मनाइरहेको स्रोत बताउँछ।
दुई नेताको अर्थपूर्ण कुरा
यसैबीच नेपाल समूहका दुई प्रभावशाली नेताले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
२७ गते विश्वासको मत दिनुअघि रोकिएको राजीनामा अब दिनै पर्ने तर्क उनीहरुले खुलेर राख्न थालेका छन् । प्रभावशाली नेता भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामा गरी ओलीलाई फर्किनै नदिने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ। थप राष्ट्रिय हित,पार्टी विधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रम केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक नैतिकता र कानूनी दृष्टिले धेरै उचित छ ।’
त्यस्तै अर्का प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसालले पनि राजीनामाको संकेत गरेका छन्। ‘हिजो प्रचण्डलाई गाली गरेर पार्टी विभाजनको पाप ढाक्ने प्रयास भयो’, उनले भनेका छन्, ‘आज झलनाथ-माधवलाई गाली गरेर बाँकी रहेको नेकपा एमालेलाई विभाजित गरिँदैछ ।’
आत्मसमर्पण क्रान्तिप्रतिको गद्दारी रहेको तर्क उनले गरेका छन्। ‘विद्रोह क्रान्तिमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा इतिहासमा ठूलो विवाद छ । तर आत्मसमर्पण क्रान्तिप्रति गद्दारी हो भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको खेल भएको बताएका छन्। ‘आज हामी विरुद्ध गरिएका गालीगलौज वा आलोचनाले नेपालमा संविधान जारी हुँदा असफल भएका र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा दोश्रो पटक पनि असफल भएका शक्तिहरुले चुनावको नाममा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर हामीसँग बदला लिन कस्सिएका छन् भन्ने दावीको खण्डन हुँदैन,’ एनको जिकिर छ।
कारबाही चेतावनी
विश्वासको मत दिन संसदमा उपस्थित नभएका २८ सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कारबाही गरेका छैनन्। उनले संसदमा कुन सांसद उपस्थित नभएमा आफूले हेर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यही अनुसार उनीहरुलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा पार्टीले कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । ओली सरकार ढाल्न मोर्चाबन्दी गरेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार गठन तयारीमा छन्। भोलि साँझ ९ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी र जसपा (उपेन्द्र यादव) समूहले बहुमतसहित सरकारको दाबी गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल समूहमै विवाद
कस्तो बन्छ अंक गणित ?
यतिबेला विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफू नेतृत्वको सरकार बनाउन आवश्यक गृहकार्यमा छ।
ओलीले विश्वासको मत गुमाए लगत्तै बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले माओवादी र जसपासहितका दलसँग मिलेर सरकार गठन प्रयास थाल्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।
कांग्रेसले सिंगो जसपाको साथ नपाउने हो भने एमालेकै एउटा पक्षको समर्थनबिना सरकार सम्भव छैन । विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम निलम्बनमा परेकाले कांग्रेसका ६१ सांसदसँग मताधिकार छ ।
२७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई अरु ७५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रसँग ४८ सांसद रहेकाले कांग्रेसलाई थप २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका जसपाको (उपेन्द्र यादव) समूहका १५ जना सांसदको समर्थन पाउँदा पनि कांग्रेसलाई अझै १२ सांसद अपुग हुन्छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र गरी चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा पनि कांग्रेसलाई बहुमतका लागि अझै ८ सांसद पुग्दैनन्।
यो अवस्थामा कांग्रेसको ध्यान एमालेको माधव नेपाल समूहतिर छ। विश्वासको मत पनि नदिएको यो समूहमा २८ जना सांसद छन् । २७ वैशाखमा मतदानका लागि अनुपस्थितमध्ये एमालेका प्रत्यक्षतर्फका २० सांसदले मात्रै पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा कायम कुल सदस्य संख्या २५१ मा झर्छ।
त्यसको अर्थ १२६ जनाको समर्थन नै प्रधानमन्त्री चयनका लागि पर्याप्त हुन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४८, जसपा (उपेन्द्र बाबुराम) १५ र अन्य साना दलको ४ सांसदको गठबन्धन बन्न सकेको अवस्थामा १२८ सांसद हुन्छन् ।
यो गठबन्धन बनेको र नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएको खण्डमा मात्र विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ। रिक्त प्रत्यक्षतर्फको सांसद उपनिर्वाचनबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘विपक्षीको सरकार नबने मध्यावधि’
प्रत्यक्षतर्फका सांसदले राजीनामा दिँदा एमालेकै कुल सांसद संख्या घट्न पुग्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार नबनेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
संविधानको धारा ७६ (३)मा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (५) अनुसार, प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य आफूले बहुमत पुर्याउने आधार देखाएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्नेछ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा मात्रै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्नेछ ।
ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘मुलुक धारा ७६ (३) बमोजिम पहिलो दल हुने व्यवस्था अनुसार ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । अल्पमतको सरकार बन्छ । बहुमत कसैले जुटाउन नसकेपछि मुलुक चुनावतिर जान्छ । मंसिरमा चुनाव हुन्छ ।’
