भक्तपुरमा २०४२ सालमा स्थापित समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना गृह (भक्तपुर सीबीआर)ले अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता भएका जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई उपचार, पुनस्र्थापना सेवा र विशेष शिक्षा दिंदै आएको थियो । आठजना शिक्षकको दरबन्दी पाएर ६३ जना अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका तथा १५ जना बहिरा बालबालिकालाई विशेष शिक्षा दिइरहेकै बेला राज्यसंरचना फेरिएपछि यसको जिम्मा भक्तपुर नगरपालिकामा आयो ।
१३ मंसीर २०७४ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले अनुदान दरबन्दी प्रमाणित गरी तलब भत्ता निकासाका लागि लेखेर पठाए पनि नगरपालिकाले शिक्षक कोटा र बजेट नपाएको भनेर तलब दिएन । अहिले शिक्षकहरू बेतलबी काम गर्दैछन्, विद्यार्थीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च चार वर्षदेखि सीबीआरले जेनतेन जुटाइरहेको छ ।
सीबीआर भक्तपुरका संयोजक रमेशराम श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतलाई गत वर्ष नै ‘हराएका’ ती शिक्षक कोटा खोजिदिन अनुरोध गरेको बताउँछन् । “ती कोटा शिक्षा विभागको जानकारी र अनुमतिबेगर हामीलाई समेत जानकारी नदिई कसलाई वितरण गरियो ?” अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदी धेरैतिर समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना केन्द्र (सीबीआर) र विशेष स्कूलहरू कतिपय बन्द भएको, केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । स्थानीय तहले ध्यान नदिएका कारण राहत कोटाका शिक्षकले तलबबेगर काम गर्नुपरेको, देशभर नै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा लथालिङ्ग भएको उनको भनाइ छ । “स्थानीय सरकार आएपछि पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा पढाइरहेका शिक्षकको दरबन्दी कटौती भयो, कोटा लुकाइयो, पढाइरहेकाले तलब पाउन छाडे, संघीय सरकारले पठाएको छात्रवृत्तिको रकमसमेत कतिपय पालिकाहरूले होल्ड गरेर राखिरहेका छन्”, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदी भन्छन् । यस्तै धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले २८ असार २०७७ मा वडा नम्बर ७ को साप्तिङटारस्थित सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्रावि राहत कोटामा फूलमाया राईलाई शिक्षक नियुक्ति गर्यो । फूलमाया, गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईकी आफन्त हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष राईले आफन्तलाई मात्र नियुक्त गरेनन्, दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटामा अपाङ्गता नभएकी आफन्तलाई नियुक्ति दिलाए । जिल्ला दृष्टिविहीन संघ धनकुटाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनको कदमको विरोध गर्यो ।
जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, धनकुटाले ३ माघ २०७५ मा उक्त विद्यालयलाई राहत कोटा पठाएको थियो । दृष्टिविहीनहरू त्यसबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुने मिति कुरेर बसेका थिए । तर उनीहरूलाई थाहै नदिई विज्ञापन गरिएको र कसैको आवेदन नपरेको व्यहोरा तयार पारेर फूलमायालाई नियुक्त गरिएको जिल्ला नेत्रहीन संघका सल्लाहकार खगेन्द्र योञ्जन बताउँछन् । बौद्धिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना समाजद्वारा संचालित विशेष स्कूलमा अध्ययन गर्दै बालबालिका । तस्वीर, उर्मिला केसी, शिक्षक, विशेष स्कूल ।
यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि १७ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेको उनले बताए । संघले त्यसको भोलिपल्ट, १८ साउनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा उजुरी पनि गर्यो । तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले बेवास्ता गरेको योञ्जन बताउँछन् ।
कञ्चनपुरमा पनि दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटा ‘गायब’ पारिएपछि दृष्टिविहीन अधिकारकर्मी बलराम पन्त आमरण अनशनमै बसे । २०७४ को दृष्टिविहीन महिला शिक्षकको कोटामा अरूलाई नियुक्त गरिएपछि उनी अनशन बसेका थिए । त्यसअघि उनले जिल्ला शिक्षा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए, त्यहाँबाट केही नभएपछि अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए ।
पन्त दुई दिन अनशन बसेपछि ३० मंसीरसम्म त्यो कोटा खोजी गर्ने सहमतिमा अनशन तोडेका थिए । नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रीय सल्लाहकार पन्त भन्छन्, “धेरै जिल्लामा दृष्टिविहीन महिला राहत शिक्षकको कोटामा टाठाबाठा र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाइएको छ ।”
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले गत असारमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ह्वीलचेयर खरीद गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाटै तीव्र विरोध भयो । कारण ती ह्वीलचेयर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने नभई अस्पतालमा बिरामी हिंडाउन प्रयोग हुने खालका थिए ।
नगरपालिकाले सम्झौता एउटा कम्पनीसँग गरेर अर्कै कम्पनीको कमसल ह्वीलचेयर किनेको भेटिएपछि अख्तियारमा उजुरी दिएका अधिकारकर्मी मनोज चन्द भन्छन्, “हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अस्पतालका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्वीलचेयरबीचको फरक पनि नबुझ्ने स्थानीय सरकार पाएछौं, अरू के आशा गर्नु ?”
रु.३ लाख ७५ हजारमा किनिएका २५ वटा ह्वीलचेयरमध्ये केही वितरण भइसकेका थिए । तीमध्ये केही प्रयोग गर्न नसकिने र केही बिग्रिइसकेको जानकारी गराएपछि बाँकी ह्वीलचेयर वितरणमा रोक लगाइएको अर्का अधिकारकर्मी दीर्घकुमार स्वाँर बताउँछन् ।
बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका ४ का गोपाल पुनले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएदेखि नै सहायक सामग्री (कृत्रिम खुट्टा) उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन् । २०६३ सालमा ट्रकको ठक्करबाट बायाँ खुट्टाको घुँडाभन्दा तलको भाग गुमाएका उनलाई एउटा संस्थाले दिएको कृत्रिम खुट्टा बिग्रिएर काम नलाग्ने भयो । आफैं कृत्रिम खुट्टा किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएपछि स्थानीय सरकार गुहारिरहेका उनी त्यसका लागि सहयोग नपाउँदा गुजाराको निम्ति आयआर्जनको कामसमेत गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् ।
