सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्ने सरकारको निर्णय प्रति प्रकाश पन्थ द्वारा प्रेस विज्ञेप्ति जारी

कपुरी अनलाइन
संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ भने आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ । समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेको नेपालको संविधान प्रतिकुल हुने गरी अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ६० वर्ष मुनिका असहाय एकल महिलाहरुलाई विगतदेखि पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्ने सरकारको निर्णय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यबाट संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको हनन भएको छ । संविधानले आत्मसाथ गरेको समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक र समाजिक सुरक्षाको हकको प्रतिकुल हुने गरी आएको सरकारको यो कदम, विभेदको चरम पराकाष्ठ हो र घोर निन्दनीय छ । संविधानमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत वर्गलाई कानून बनाएरै भएपनि थप विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधानको विरुद्धमा अनेक खालका कानून, नीति बनाएरै भएपनि खाइपाइ आएको भत्ता समेत काट्न यो सरकार मौलिक हकका विधेयक पारित गर्दा देखि नै उद्दत थियो । जसको परिणाम अहिले देखा परिरहेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्वान्त बमोजिम सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने दायित्वबाट च्यूत भइ उल्टै कोरोना महामारीबाट प्रताडित भइरहेको विषम अवस्था पारेर नेपालको संविधानमा अशक्त, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र असहाय नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट बञ्चित रहनु पर्ने छैन भन्ने प्रावधान प्रतिकुल हुनेगरी खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत कटौती गर्ने सरकारको निर्णय प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु । अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय एकल महिलाहरुको भत्ता रोकिनु भनेको अत्यन्त अमानवीय कार्य हो । तसर्थ सरकारद्वारा गरिएको यस प्रकारको गैर जिम्मेवार निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दे राष्ट्रिय सभा सदस्य  प्रकाश पन्थ द्वारा जारी विजेप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गरिको छ ।